एमालेमा १० बुँदे सहमति, माधव नेपाल भन्छन् : हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन

असार २८, २०७८

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले कार्यदलको बैठकले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढाउनेगरी १० बुँदे सहमति गरेको छ।

आन्तरिक विवाद मिलाउन आइतबार बिहानदेखि गृहकार्यमा जुटेको कार्यदलका सदस्यहरूले अन्ततः सहमति जुटाउन सफल भएका हुन्‌। ​

सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट १० बुँदे सहमति बनेको नेता भीमबहादुर रावलले बताए।

पार्टी प्रवक्ता तथा कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको आन्तरिक समस्या विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

पार्टीको एकता मर्यादाअनुसार अघि बढ्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ। अध्यक्ष ओलीद्वारा आव्हान गरिएको सोमबारको स्थायी कमिटी बस्ने र कार्यदलले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने नेताहरूले बताए। आज आउने सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि पार्टी सहमतिअनुसार एकतावद्ध रुपमा अघि बढ्ने निर्णय कार्यदलले गरेको छ।

हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारबाट अदालतको मानहानी गर्ने काम भएको बताएका छन्।

नेकपा एमाले एकताका १० बुँदे सहमति भएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६ (२३) . १२३ मात्र। सर्वोच्चद्वारा न परमादेश, न पुनःस्थापना ! मच्चियो मच्चियो जेठो नराम्ररी थच्चियो। भनि टिप्पणी गरेका थिए।

त्यसैको जवाफ दिँदै नेपालले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘हिजो राति नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमनत्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरीत छ।’

अदालतलाई प्रभाव पार्नेखालको व्याख्या गलत र अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा एमालेका २३ जना सांसदहरु सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

१० बुँदे सहमतिपत्र 

नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव

विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुकहरू चिन्तित छन्। यसबाट नेकपा (एमाले)को आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व, अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ। यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरूको समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध एवम् सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ। यही निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छन्

१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तरविरोधहरूलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं।

२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्। 

३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरू स्वतः बदर भएका छन्।

४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ। 

५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ। 

६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं।

७. पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ। 

८. यी निर्णयहरू आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ।

९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि एकतावद्ध भई आ–आफ्नो  स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आव्हान गरिएको छ।

१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने।