म्यानमारमा सैनिक बर्बरताको २ महिना पूरा, हजारौं बर्मेलीले देश छोडे

चैत २०, २०७७

एजेन्सी : म्यानमारमा सेनाले शासन हातमा लिएको दुई महिना पुगेको छ। गएको फेब्रुअरी १ देखि सेनाले प्रजान्तत्रिक नेतृ आङ सान सुकीलगायतका नेतालाई नियन्त्रणमा लिएर नजरबन्दमा राखेको छ।

सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमार हिंसक गतिविधि बढेको छ। सेनाले जनतामाथि बर्बरताका साथ शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। म्यानमार विभिन्न ४० शहरमा सेनाको ‘कु’ विरुद्ध लाखौं जनता सडकमा उत्रिएका छन्।

सेनाले जनतामाथि बारुद र गोली बर्साइरहेको छ। बर्मेली जनता सुकी लगायत नेताको रिहाइ र प्रजातन्त्र बहालीको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्।

यो अवधिमा करिब ५ सयभन्दा बढी बर्मेलीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भने करिब २० हजार बर्मेलीले बसाइँ सरेका छन्। जसमध्ये केरन क्षेत्रका ३ हजार वर्मेली थाइल्याण्ड पुगेका छन्।

सेनाले बालबालिका देखि वृद्धसम्मलाई घर भित्र घुसेर नै मारिरहेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।

सेनाको उक्त हर्कतका विरुद्ध विभिन्न देशमा रक्षा प्रमुखले विरोध जनाइसकेका छन्। सैनिक कारबाहीलाई लिएर विश्वका१२ देशका रक्षा प्रमुखहरूले म्यानमार सेनाको आलोचना गरेका हुन्। यसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ग्रीस, नेदरल्याण्ड, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र जापान समावेश छन्। उनीहरुले  संयुक्त विज्ञप्तिमा जारी गर्दै म्यानमारको सेना र सुरक्षा सेवामा निःशस्त्र जनताको शक्ति प्रयोगको निन्दा गरेको जनाएको छ।

संयुक्तराज्य अमेरिका बर्मेली सेनाले निहत्था नागरिकमाथि गरिरहेको हिंस्रक आक्रमणप्रति कडा शब्दमा निन्दा एवं भत्र्सना गर्दै व्यापार सम्झौता स्थगित गरिदिएको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी, विद्यार्थी, कामदार, श्रमिक नेताहरु, स्वास्थ्यकर्मी, र बालबालिकाको हत्यामा सेना लागेको अमेरिकाको आरोप छ।

अमेरिकाले म्यानमारसँग सन् २०१३ मा गरेको व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौतालाई तत्काल निलम्बन गरिदिएको छ। म्यानमारको अर्थतन्त्रलाई विश्व व्यापारसँग एकीकृत गर्ने प्रयास स्वरुप व्यापार र लगानीका विषयमा सहकार्य हुँदै आएको थियो। निलम्बन पश्चात् म्यानमारको भविष्य थप जटिल बनेको छ।

यस्तै, म्यानमारका लागि ठूलो दातृ मुलुक  जापानले पनि आर्थिक सहायता रोकिदिएको छ।  म्यानमारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान प्रमुख राष्ट्र हो। अब नयाँ सहायता म्यानमारलाई नदिइने जनाएको छ। जापानका विदेश मन्त्री तोसिमिचु मोटेगीले आर्थिक सहायता रोकेर म्यानमारलाई प्रस्ट सन्देश दिन खोजेको बताइसकेका छन्।

संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले सत्ता विद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ठ कमान्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यवसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेका छन्।