चैत १६, २०७७
चौतारा : बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानीकाे वितरण थालिएको छ।
आइतबार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेयल)का निर्देशक मिलन शाक्य, काठमाडौँ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक संजीव विक्रम राणा लगायतले एकसाथ चुच्चेपाटीको महाँकाल चौरमा भण्डारण गरिएको पानीको चाबी (पानीको भल्ब) खोलेर वितरण शुभारम्भ गरेका हुन्।
कार्यक्रममा केयुकेयलका निर्देशक शाक्यले वर्षौदेखि मेलम्ची पानी नआई कथा नै बनेको अवस्थामा अहिले पानी आएर उपत्यकाबासीको सपना साकार भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।
उनका अनुसार मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउँछ। पहिलो चरणमा दैनिक चार करोड पानी, दोस्रो चरणमा साढे ६ करोड लिटर पानी, तेस्रो चरणमा साढे ८ करोड गर्दै १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलबाट प्रशोधित भएर विभिन्न शाखाका ट्यांकीमा आउने छ।
‘पहिलो चरणमा महाँकाल चौरको पुरानो पानीपोखरी, मीनभवन, अनामनगर र खुमलटारमा पानी जम्मा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै चाबी खोलिएको पानी चावहिल, कुटुबहालमा पठाइएको छ, साँझसम्म थप मीनभवन र अनामनगरमा पोखरीमा भरिने छ। पानी भरेपछि त्यहाँबाट पनि पानी वितरण गर्छौं।’
उनले पानी वितरण अवस्थालाई हेर्दै सम्भवत मंगलबारबाट थप साढे ८ करोड लिटर पानी ल्याई बालाजुको ट्यांकीमा भरेर बाँसबारी र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा पानी वितरण गरिने बताए।
एक धारामा एक हजार लिटर पानी दिइने
केयुकेयलका निर्देशक शाक्यले एक धारामा दैनिक एक हजार लिटर पानी दिइने जानकारी दिए। उनले भने, ‘पछि पानीको वृद्धिदर बढ्दै जान्छ। अहिले चा यति मात्रै पानी वितरण गर्छौ। उकालो,ओरालो भएको ठाउँमा बढी पानी जान पनि सक्छ।’
उनका अनुसार केयुकेयलको दुई लाख ३० हजार ग्राहक छन्। एक घरमा १० जना आश्रित छन भने प्रतिव्यक्तिले प्रतिदिन सय लिटर पानी पाउनेछन्। ‘यो पानी गुणस्तरीय भएकाले पिउनयोग्य छ, दैनिक पानीको माग ४३ करोड लिटर छ, त्यसैले चाहेर पनि २४ घण्टा पानी दिन सक्दैनौँ, पानी दिँदा पनि पुरानै पाइपबाट वितरण गरिने भएकाले समस्या आउँछ,’ शाक्यले भने।
अनामनगर क्षेत्रमा २४ सै घण्टा पानी वितरण हुने
अनामनगर क्षेत्रमा भने २४ सै घण्टा मेलम्ची पानी वितरण गरिने भएको छ। शाक्यका अनुसार पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सञ्चालन हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा २४ सै घण्टा पानी वितरण गर्न लागिएको हो।
‘पाइलट प्रोजेक्ट र अन्य गरी करिब त्यस ठाउँमा १६ सय नयाँ धारा जडान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पानी कत्तिको खपत हुन्छ? कसरी पानी वितरणमा नयाँ उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने परिक्षणका लागि पानी पठाउन लागेका हौं।’
उनका अनुसार वितरण गरिएको पानी ग्राहकको घरघरमा पुगेको छ कि छैन भनी हेर्न ‘र्यापिट रेस्पोन्स टिम’ पानी वितरणको शाखा–शाखाबाट गठन गरिएको छ। उनीहरुले पानीको अवस्था र मागबारे जानकारी लिनेछन्। अनुगमन गर्ने छन्।
‘पानी वितरण बिहान, दिउँसो र बेलुका समय गरी वितरण हुन्छ, कतिपय ठाउँमा रातको समय पनि नपर्न सक्छ। त्यस्तो परे मिलाउँदै जान्छौँ,’ शाक्यले भने।
पानी वितरण तालिकाका लागि मोबाइल एप सार्वजनिक
पानी वितरण तालिकाका लागि फेसबुक एप पनि सार्वजनिक गरेको निर्देशक शाक्यले बताए। ‘तालिका फेरबदल पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘फेसबुक एप सार्वजनिक गरेका छौँ। पानी वितरण शाखाको फेसबुक पेजबाट पनि तालिकाहरू हाल्छौँ।’
उनका अनुसार ग्राहकहरुले मोबाइलको प्ले स्टोरमा गई ‘केयुकेयल एप’ भन्ने एप डाउनलोड गरेर जानकारी लिन सकिने छ। त्यसमा पानी चुहावटको फोटोहरु अपलोड गर्न र गुनासो गर्न सकिने छ।
पानीको महसुल नबढ्ने
केयुकेयलका निर्देशक शाक्यले सुरुको चरणमा पानीको शुल्क नबढाउने जानकारी दिए। ‘अहिले १० हजार लिटर पानीको एक सय ५० रुपैयाँ महसुल लिँदै आएका छौं,’ शाक्यले भने, ‘ग्राहकहरुले समेत शुल्क बढाउनु भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। पहिलो चरणमा सेवा दिने भावले महसुल बढाउँदैनौँ। पछि भने यसबारे पुनर्विचार गर्छौं।’
बाँकी उपत्यकाबासीको मागलाई पूर्ति गर्न सिन्धुपाल्चोककै याङ्ग्री खोलाबाट १७ करोड लिटर र लार्केबाट १७ गरी दैनिक ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने सरकारको योजना छ।
कसरी सुरु भएको थियो मेलम्ची खानेपानी आयोजना?
सन् २००१ मा ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी यो आयोजना निर्माणको काम आधिकारिक रूपमा सुरु भएको थियो।
देशमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था भएकै बेला २०४५ मा बिन्नी एन्ड पाटनर्स युकेले खानेपानी समस्या समाधानका लागि २० आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये मेलम्ची आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
२०४७ मा स्टेनले एन्ड एसोसिएसनले मेलम्चीबारे थप अध्ययन गरेको थियो भने, २०४९ को अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले मेलम्चीको विकल्प नभएको ठहरसमेत गरेको थियो।
खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन र सिआरसिसीसँग सन् २००९ मा पहिलो सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार काम नभएपछि ६ किलोमिटर सुरूङ खनेको उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग सन् २०११ मा सरकारले सम्झौता तोड्यो। त्यसपछि ०७३ वैशाखमा पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित इटालियन कम्पनीको अपेराटिभ मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सिएमसी) सँग सन् २०१३ मा ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा सुरुङ र बाँधको काम सक्ने गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता गरियो।
मार्च २०१८ सम्मका लागि अन्तिम समयसीमा तोकिएको सिएमसीले लक्ष्यअनुसारकै मितिमा काम सम्पन्न गरेमा बोनस उपलब्ध गराइने घोषणासमेत गरिएको थियो।
२०४७ पछि र गणतन्त्र आएपछिका सरकारले पटक–पटक कहिले दशैँको बेला त कहिले नयाँ वर्षमा उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने भनी आश्वासन दिएको थियो। अन्तत : आयोजना सुरु भएको २० वर्षपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीको धारामा झरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस