चैत ११, २०७७
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले साविक नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ।
मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निकालिएको सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए।
गुरुङका अनुसार आज सिंहदरबारमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी र मुक्ति प्रधानलगायत सहभागी थिए।
उनीहरूले ६० दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न सकिने भएकाले तत्काल पुनरावलोकन गर्न सुझाएको गुरुङको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एकता विभाजन गर्ने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसला राजनीतिक भएको भन्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुनरावलोकनमा जाने बताउने गरेका छन्।
‘अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ’
नेकपाको बिषयमा अदालतले माग भन्दा बढी फैसला गरेको हुनाले अदालतको फैसला करेक्सन हुने बरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद रामनारायण बिडारी बताउँछन्।
‘रञ्जन कोइरालाको फैसला त करेक्सन गरे, लोकमान सिंह कार्कीको फैसला करेक्सन गरे, प्रेरणा शाह र प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जग्गा मुद्दाको पुनरावलोकन भयो’ उनले भने।
राजनीतिक दल तोडफोड गरेर एकता भंग भएको कुरा बिषयमा पुनरावलोकनमा जानुको विकल्प नभएको उनले बताए।
‘नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भएको कुरा र जति मागदाबी थियो त्यो भन्दा बढ्ता लेखेको कुरा र कतैबाट निर्देशित जस्तो भएकाले यसलाई पुनरावलोकन हामी सब एकमत छौँ’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव र समर्थन फिर्ता कसरी हुनसक्छ? सरकार धारा ७६ (२) को हैसियत के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले कसरी विश्वासको मत लिनुहुन्छ?’
गठबन्धन नबनि समर्थन फिर्ता नलिने
माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले बैठकमा समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा छलफल भएको बताउँछन्। ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा छलफल भएको हो। तर, निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था भएको छैन’ उनले भने।
सरकारको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव लग्नुपर्ने भएकाले त्यसको गृहकार्यमा रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव कसरी लान सकिन्छ। भनेर हामीले सबैतिर छलफल गरिरहेका छौँ। एक निचोड नभएसम्म हामीले सरकारबाट हात झिक्न मिल्दैन।’
फेरि संसद विघटनको भय!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक कार्यक्रममा नयाँ जनादेशको कुरा गरिरहेका हुन्छन् नेकपाको एकता भंग हुनुअघि एक्लिँदै गएका ओली अहिले बलियो बनेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई बिजनेस दिन छाडिसक्नु भएको छ। उहाँले फेरि संसद भंग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी संसदलाई निरन्तर रुपमा चलाउने पक्षमा छौँ’ गुरुङले भने।
माओवादीलाई तत्कालै समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संसद फेरि विघटन हुनसक्ने भएकाले समर्थन फिर्ता लिनबाट पछि हटेको एक नेताले बताए।
‘सर्वदलीय बैठकमा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने कुरा गरिराख्नुभएको छ। त्यसैले अहिले हामीले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्न सर्न तिर अग्रसर नहुनुहोला भन्न सकिन्न’ ती नेताले भने।
ठुलो संघर्षपछि पुनःस्थापना भएको संसद पुरा कार्यकाल चल्नुपर्छ भन्ने माओवादीको मत भएको ती नेताको भनाई छ।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस