चैत ४, २०७७
चौतारा : आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन भूमि समस्या समाधान आयोग, सिन्धुपाल्चोकले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्र काटेको छ।
आयोगको जिल्ला समितिले जिल्लाका सबै १२ वटा स्थानीय तहलाई मंगलबार सो पत्र काटेको हो। गत माघ २४ गतेबाट आफ्नो काम आरम्भ गरेको आयोगले पुरानो समितिहरूबाट प्राप्त तथ्यांक रुजु गर्न स्थानीय तहसँग अध्यावधिक तथ्यांक मागिएको भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति सिन्धुपाल्चोकका संयोजक बालकृष्ण देउजाले बताए।
देउजाका अनुसार यसअघिका विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संकलन गरेका तथ्यांकमा जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या ३ सय ३८ रहेका थियो। जसमध्ये ८८ परिवारले भुकम्पपछिको पुन:निर्माण क्रममा सरकारसँग जग्गा खरीद बापतको दुई लाख रुपैयाँसहित आवास पुन:निर्माण अनुदान लिएका छन्।
‘उहाँहरू बाहेक केहीले आफैँले जग्गा खरीद गरेर घर बनाउनुभएको पनि हुनसक्छ,’ अध्यक्ष देउजाले भने, ‘हालसम्म जग्गा नभएका सहित अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत यो समितिले सम्बोधन गर्नेछ।’
आफ्नो अन्यत्र जग्गा हुँदाहुँदै पनि सरकारी स्वामीत्वमा रहेको जग्गामा आवास निर्माण वा खेतीपाती लगायत व्यवसाय गरेर बसेकालाई सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा राखेको छ। ती मध्ये १० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि लगातार सरकारी जग्गाको भोगचलन गरिरहेकाहरूलाई सो जग्गा सरकारसँग किन्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको देउजाले बताए।
सुकुम्बासीहरूले सरकारबाट निःशुल्क जग्गा पाउने भएपनि अव्यवस्थित बसोबासीले भने पैसा तिरेर जग्गा किन्नुपर्छ। उनीहरूलाई पनि आयस्रोतको आधारमा ५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएर जग्गा किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस