फागुन ११, २०७७
काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चले आगामी १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राष्ट्रपतिबाट बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको पनि घोषणा भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सबै रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा एक महिना लामो बहस भएको थियो।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस