मंसिर २४, २०७७
एजेन्सी । विवादित कृषि कानुन रद्ध गर्न नमानेपछि भारतमा आन्दोलनरत किसान र सरकारबीच तत्काल सहमति नहुने देखिएको छ।
कृषिमा निजी लगानी विस्तार र मुनाफाहेतु ल्याइएका तीनवटा कानुन तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै भारतका किसानहरूले यतिखेर व्यापक प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले मंगलबार साँझ किसान युनियनका एक समूहसँग सम्बन्धित कानुन फिर्ता लिन नसकिने बताएका थिए। किसानहरूले हिजो आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब बढाउन भारत बन्द आयोजना गरेका थिए।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस