मंसिर ७, २०७७
काठमाडौँ : सरकारले बलात्कार विरुद्ध कडा कानुन ल्याउने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेसँगै बलात्कारविरुद्ध कडा कानून ल्याउनका लागि अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस तयारी भइरहेको छ। राष्टपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि बलात्कारसम्बन्धी कानून परिर्वतन हुनेछ।
केही साताअघि कानून मन्त्रालयले बलात्कारविरुद्ध कडा कानून ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आज बसेको बैठकले अध्यादेश राष्टपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
सरकारले जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारि कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
मुलकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार हालको कानुमा १० बर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांग र ७० बर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा जन्मकैद सजाय हुनेछ। यस्तै, १४ वर्ष भन्दा मुनिका बाललिकालाई बलात्कार गरे १८ देखि २० कैदको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार १४ माथि र १६ मुनिकालाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ बर्ष कैदको व्यवस्था छ।
१६ देखि १८ सम्मकालाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वा त्यो भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० वर्ष कैद र बैबाहिक बलात्कारका घटनामा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, अध्यादेश जारी भएपछि बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस