कानुनी प्रक्रिया नपुगेकाे हाइड्रोपावरसँग प्रशासनकाे भूमिका शंकास्पद!

२०७७ भाद्र ११, बिहिबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत प्रसारण अनुमतिबिना नै जवर लाइन बिस्तार गरेको र स्थानीयले प्रतिरोध गर्दा मुद्दा लगाएको भन्दै रास्ट्रिय युवा संघ सिन्धुपाल्चोकका नेता सुमित काफ्लेले एक विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएका हुन्।

स्थानीयले ३३ केभीको हाइभोल्टेज लाइन घर/बस्ती आसपासबाट लैजाँदा बस्ती नै जोखिमा पर्ने भन्दै वैकल्पिक मार्गको प्रस्ताव गर्दासमेत कम्पनी तयार नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। बस्ती आसपास कालोतार प्रयोग गर्न स्थानीयको मागलाई समेत बेवास्ता गरेको उनले जनाएका छन्।

कम्पनीले जिल्ला प्रसासन कार्यालयको आडमा दर्जनौं प्रहरी परिचालन गरि जवरजस्ती गरेको भन्दै सच्चिन सुझाएका छन्। कम्पनीले तत्काल मुद्दा फिर्ता लिइ विद्युत प्रसारणको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरि स्थानीयसँगको छलफल र सल्लाहमा काम गर्न माग गरेका छन्।

कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरेको हाइड्रोपावरसँग मिलेर स्थानीयलाई दु:ख दिएको भन्दै उनले जिल्ला प्रसासन कार्यालको भूमिका शंकास्पद रहेको समेत बताएका छन्।

`सम्बन्धित निकायबाट अनुमतीसमेत नपाएको कम्पनीको विद्युत विस्तार गर्न पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि स्थानीयको गुनासोको वास्ता नगरी एकलौटी कम्पनीको पक्षमा परिचालित हुनुले दालमा कुछ काला हे भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ’ उनले भनेका छ्न् `जनतालाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा सत्यतथ्य नबुझी कम्पनीको गैह्रकानुनी हर्कतको समर्थनमा लाग्ने कानुनी निकायका प्रतिनिधिहरुको यस्तो व्यवहारको समेत खोजविन हुन जरुरी छ।´

विद्युत विभागबाट अनुमती नै नलिइ प्रसारण लाइन विस्तार गरेको गेलुन खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो काममा अवरोध भएको १४ जना स्थानीयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। गेलुङ खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाको निजी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको चौतारासाँगा चोकगढी नगरपालिका–२ का बासिन्दा आन्दोलित बनेका थिए।

जुगल गाउँपालिकास्थित गेलुङ खोला पावर हाउसबाट चौतारा सबस्टेसनसम्मको १० किलोमिटरको दूरीमा २ सय १० वटा विद्युत् पोल गाड्ने योजना कम्पनीले सुरु गरेको थियो। स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय नगरी बलजफ्ती योजना सुरु गरिएको उनीहरूको आरोप छ।