भूकम्पपछि बस्ती व्यवस्थापनमा पठाइएको १६ करोडमध्ये साढे ११ करोड फ्रिज

२०७७ भाद्र ४, बिहिबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट अन्य जिल्लाको तुलनामा सिन्धुपाल्चोक बढी प्रभावित बन्यो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि बढी प्राथमिकता दिएर बस्ती व्यवस्थापनका लागि तीन आर्थिक वर्षमा १५ करोड ८३ लाख दुई हजार रुपैयाँ पठायो । त्यसमध्ये ११ करोड ५५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च नभएर केन्द्रमै फिर्ता भयो । खर्च भएको चार करोड २७ लाख २५ हजारबाट पनि लिदीजस्ता जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनमा केही काम हुन सकेन ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बस्तीमध्ये प्राधिकरणले लिदी गाउँलाई सूची नम्बर–२ मा राखेको थियो । त्यो भनेको बायो इन्जिनियरिङ गरेर बस्तीलाई बस्नयोग्य बनाउनु हो । गाउँको सिरानमा रहेको जोखिमपूर्ण ढुंगो त हटाइयो, तर भूकम्पले चिरा परेको भिरालो जमिनमा ग्याभिन पर्खाल निर्माण, बाँसको टाटी गाडेर माटो बग्नबाट जोगाउने, रूखबिरुवा रोप्नेलगायत काम भएन । सोहीकारण चिरा परेको ठाउँबाट पानी छिर्ने र त्यसबाट पहिरो बग्ने जोखिम रहिरह्यो । ‘लिदी गाउँलाई पहिरोले बगाएपछि मैले पनि अध्ययन गरेँ । ढुंगो फुटाउँदा गाउँको सुरक्षा त भयो, तर त्यसबाहेकका सुरक्षा योजना गाउँमा पुगेको देखिँदैन,’ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख दिवाकर मास्के भन्छन् । मास्केका अनुसार पन्छाइएको सोही ढुंगाको आडमा अडिएको माटो क्रमिक रूपमा तल झर्न थाल्यो । र, गाउँछेउबाट बग्ने खोल्सो पुरिन थाल्यो । कमजोर भूसतह बग्न थाल्यो र अहिले पहिरोको रूप लियो ।

जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पनि जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि कुनै योजना नआएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्राधिकरणले नै जोखिम सूचीमा राखेको गाउँमा कुनै योजना आइपुगेन । किन यस्तो भयो भन्ने मैले जान्ने विषय भएन ।’

केही दिनअघि लिदी गाउँवासीले गाउँभन्दा मुनि बलेफी हाइड्रोपावरका लागि सुरुङ निर्माण गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन दिएका थिए । पहिरो बग्नुको कारण जोखिमपूर्ण भूभागमा सुरुङ खन्नु पनि हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाको आकलन देखिन्छ ।

बजेट नै फ्रिज

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकमा भूसंरक्षण र नदीनाला नियन्त्रणका लागि तत्कालीन भूसंरक्षण विभागमार्फत आव ०७२/७३ देखि ०७४/७५ सम्म तीन करोड ४८ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा भयो । सोही अवधिमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागमार्फत १२ करोड ३४ लाख २२ हजार रुपैयाँ पठाइएको थियो ।

प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोकका ९६ गाउँलाई जोखिम सूचीमा राखेको थियो । पठाइएको बजेटमध्ये २६ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् चार करोड २७ लाख २४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । बाँकी ११ करोड ५५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएर केन्द्रमै फर्कियो । संरक्षण हुन नसकेका तिनै गाउँमा बर्सेनि पहिरोले दुःख दिँदै आएको छ । चार करोड २७ लाखबाट जुगल गाउँपालिका–२ निम्लुङ, लिदी, मेलम्ची नगरपालिका ढुंगेछाप, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–२ डाले, कोमराङ, कामीटोल, बलेफी गाउँपालिका–७ थैँसेलगायतमा पहिरो रोकथाम र खोलामा बाँध निर्माण गरियो । तर, खर्च गरिएको क्षेत्र पनि पूर्ण सुरक्षित नरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

कोमराङमा थोरै ग्याभिन वाल लगाएर बीचैमा छाडियो । जुगल गाउँपालिका–२ निम्लुङमा १७ लाख बजेट परेको तर असारमा काम गर्न भ्याइँदैन भनेर मानिस फर्केर गएको वडाध्यक्ष प्रताप लामा बताउँछन् । जोखिम कायम रहेपछि मेलम्ची नगरपालिकाको ढुंगेछापका बासिन्दा विस्थापित भएर आसपासका गाउँमा सरेका छन् । 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार भूगर्भविद्को टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा जिल्लाका ७५ स्थान सुरक्षित, ९६ स्थान संरक्षण गरेर बस्न सकिने र ७१ स्थान जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख छ । तर, ती बस्तीमा केही काम भएको छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट खर्च भएको पाइएको छ । जस्तो– पाँच वर्षयता भवन कार्यालयले २२ वटा एकीकृत बस्ती निर्माणमा काम गर्‍यो । तीमध्ये सातवटा मात्रै जोखिम सूचीमा छन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख प्रेमप्रसाद गौतम र भवन प्रमुख सन्तोष निरौला आफ्नो कार्यालयको काम भूकम्पले भत्काएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण मात्रै भएको बताउँछन् । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख दिवाकर मास्के भने बजेट कम भएकाले पहिरो रोकथाम सम्भव नभएको बताउँछन् ।

जुगल, भोटेकोसी र पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका माथिल्लो बस्ती सबै जोखिम सूचीमा छन् । तर, ती बस्तीमा भूसंरक्षणका केही काम भएका छैनन् । सरकारी निकायले जोखिममा परेका बस्तीको संरक्षण र स्थानान्तरणका लागि सिन्को पनि नभाँचेको पाँचपोखरी थाङ्पाल–२ का वडाध्यक्ष पासाङ तामाङ र जुगल–२ का वडाध्यक्ष प्रताप लामा बताउँछन् ।

जोखिम सूचीकृत गाउँका लागि विनियोजित बजेट त्यही गाउँमा नपुग्नु दुःखद भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवाली बताउँछन् । ‘भूसंरक्षणको काम प्राधिकरणले गर्ने होइन । त्यसैले तत्कालीन भूसंरक्षण र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको नाममा बजेट निकासा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जोखिमयुक्त भनिएको लिदीमै कार्यक्रम नपुगेको देखियो । किन यस्तो हुन पुग्यो, बुझ्दै छौँ ।’ उनका अनुसार बजेट निकासालगत्तै चुनाव भयो । र, केन्द्रबाट सञ्चालित जिल्लास्थित कार्यालय प्रदेशमातहत पुगे । कुन कार्यालय कहाँ जवाफदेही हुने भन्नेमा केही अवधि अलमल भयो । ‘त्यसको प्रभाव लिदी गाउँमा परेको हो कि,’ ज्ञवाली भन्छन् ।

गाउँ विकट भएकाले पनि विनियोजित बजेट नपुगेको हुन सक्ने वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक बद्रीराज ढुंगाना बताउँछन् । ‘लिदीसम्म भूकम्प गएका बेलासम्म सडक पनि पुगेको रहेनछ । सायद सोहीकारण भूसंरक्षणको शीर्षकमा सिन्धुपाल्चोकमा गएको बजेट गाउँमा नपुगेको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको अर्थ विनियोजित बजेटबाट कामै नभएको भन्नेचाहिँ होइन ।’

तीन÷चार वर्षअघिको कुरा भएकाले यसबारे अध्ययनपछि मात्रै भन्न सकिने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपाल बताउँछन् । ‘पुरानो कुरा भएकाले यसमा ठ्याक्कै कंक्रिट कुरा भन्न सकिएन । तर, मलाई लाग्छ– सिन्धुपाल्चोकभित्र प्राथमिकतामा अन्य ठाउँ भएकाले पनि लिदीका लागि योजना नबनेको हुन सक्छ । योजना नै बनेन भने बजेट जाने कुरै भएन । सायद त्यही भयो कि,’ उनी भन्छन् ।

खर्चमा महालेखाको प्रश्न, प्राधिकरण पनि असन्तुष्ट

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका तीन सय ४० स्थानलाई जोखिमको सूची नम्बर २ र दुई सय ९९ लाई सूची नम्बर ३ मा राखेको थियो । बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सूची नम्बर ३ को जिम्मा प्राधिकरण आफैँले लियो । बायो इन्जिनियरिङ गरी बस्न मिल्ने भएकाले सूची नम्बर २ को जिम्मा तत्कालीन भूसंरक्षण विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागलाई दिइयो । दुवै विभागका नाममा प्राधिकरणले एकमुष्ठ एक अर्ब ५४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्‍यो । त्यसमध्ये ९७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, जोखिम सूचीकृत लिदी गाउँमै बजेट नपुगेपछि दुवै विभागले गरेका सबै काममाथि प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि भूकम्पपछिको प्रगति लक्ष्यअनुसार नभएको औँल्याएको छ । ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लक्ष्यअनुसार काम नभएको, ८४ वटा संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पाँचवटा मात्रै भएको, एक हजार २० ठाउँमा पहिरो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा दुई सय १२ ठाउँमा मात्रै भएको देखिन्छ,’ महालेखाको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा लक्ष्यअनुसार प्रगति देखिएन ।’

दुवै विभागले गरेको खर्च र प्रगति विवरणप्रति प्राधिकरण पनि सन्तुष्ट छैन । लक्षित ठाउँमै बजेट नपुगेपछि सम्पूर्ण काममा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्याल बताउँछन् । ‘बजेट निकासा भयो, तर अहिले लक्षित ठाउँमै बजेट नपुगेको देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यति ठूलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो । दुई विभागबाट भएका सम्पूर्ण कार्य प्रगति विवरणमै यो घटनाले शंका उत्पन्न गराएको छ ।’

निकासा भएको बजेट र गरिएका खर्च सम्बन्धमा प्राधिकरणले मातहतको स्थानीय निकायमार्फत अनुगमन र सूचना लिने भएको छ । त्यसका लागि बहुपक्षीय छलफल सुरु गरिएको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘सबै ठाउँमा केन्द्रबाटै अनुगमनमा जान सकिने अवस्था छैन । स्थानीय एजेन्सीमार्फत ती ठाउँको अनुगमन हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।

प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने, तत्काल बस्ती स्थानान्तरण

हेटौँडा-सिन्धुपाल्चोक जुगल–२ लिदीका पहिरोपीडितका लागि बागमती प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने भएको छ । शनिबार पहिरोस्थल पुगेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले घर बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलसहित सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, प्रतिनिधिसभा सांसद शेरबहादुर तामाङ, प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समिति सभापति सुरेश नेपाललगायत लिदी पुगेका थिए ।

तत्कालका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिने र वर्षायामलगत्तै घर बनाइदिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । जोखिममा रहेका बस्तीका लागि संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएसँगै एकीकृत बस्ती बसाउने निर्णय भएको र सोहीअनुसार लिदीका पीडितको पनि नयाँ बस्ती बन्ने सामाजिक विकासमन्त्री दुलालले बताए । भूमि आयोग गठन भइसकेकाले जग्गा खोजेर असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण गरिने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरिने आश्वासन पीडित परिवारलाई दिएका छन् । (नयाँपत्रिकाबाट)