विदुर आचार्य
साउन १७, २०७७
चौताराः ठीक ६ वर्षअघि, साउन १७ गते जुरे माथिवाट पहाड खस्यो। १ सय ४५ जनाको ज्यान गयो। सिङ्गो बस्ती पुरियो। सयौँ विस्थापित बने। जुरे पहिरो पीडितले सधैँ आहात बेहोरे। राहत पाएनन्।
२०७१ साउन १७ गते विहान ३ वजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको जुरेमा ठूलो पहिरो गयो। जुरे वस्ती पूरै छोप्यो। तीनै वटा स्थानिय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो। अरनिको राजमार्ग पूर्ण रुपमा लामो समय बन्द रह्यो।
भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको संगम स्थल वाट लगभग चार किलोमिटर दुरीमा पर्ने जुरेमा पहिरोले १८ घण्टा नदी थुनियो। जुरे आसपास आक्रान्त थियो नै। सुनकोशी नदी तटिय क्षेत्रका लामोसाँघु, खाडीचौर, वलेफी, सुकुटेदेखि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली सम्मका नागरिकहरु लामो समय त्रासमा रहे।
बाह्रविसे बजारसम्म थुनिएको नदीले डुबाउने संभावना बढेपछि बजार र बस्ती पूरै खाली भयो। सानीमा हाइड्रो पावर र सुनकोशी हाईड्रो पावरको ड्याम सहित पावर हाउस सम्म क्षति पुग्यो। १४५ त पहिरोमा परे। अरु विस्थापित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाईडमा विस्थापित जीवन सुरु गरे। ६ वर्ष बित्यो तर पीडितले अझै राहत पाएनन्।
दुई करोड सरकारी कोषमा
पहिरो पीडितको लागि तत्काल सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट राहत सहयोग भयो। विस्तारै पहिरोपीडितको नाममा दाताले सहयोग गरेको २ करोड २४ लाख जम्मा भयो।
सहयोग रकम सरकारी खातामा जम्मा भयो। सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम अझै रोकिएको छ। जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा भएको सहयोग रकम वितरण गर्न तत्कालिन समितिले सकेन। पीडितको राहत रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन समिति गठन गर्यो।
तत्कालीन जिल्ला दैवि प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनीधि समेत रहेका गैह्र सरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष युवराज पूरी र नापी कार्यालय प्रमुख सरद मैनालीको अध्ययन समितिले तत्काल राहत वितरण गर्न प्रतिवेदन पेश भएको समितिका सदस्य सोम सापकोटा बताउँछन्।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सहसचिव स्तरिय टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको वलेफी ८ का अध्यक्ष चरीवहादुर तामाङ बताउँछन्। उक्त टोलिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीय सरकारको प्रयास ‘विफल’
देश नै आँसुमा डुब्नेगरी भएको जुरे पीडा ब्यहोरेको सिन्धुपाल्चोकले त्यसको एक वर्षलगत्तै भूकम्पको पीडा व्यहोर्यो। पहिरो र भूकम्पको पीडितलाई राहत सहयोग तथा पुनस्थापनामा राजनीतिक समस्या रहेको आँकलन पनि भयो।
तर स्थानिय सरकार निर्माण र सञ्चालन पछि पनि पीडितले राहत पाउने सुनिश्चितता हुन सकेन। जुरे पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र राहत वितरण चुनावि एजेण्डा त सवैको बन्यो। निर्वाचित प्रतिनिधीले राहत उपलब्ध गराउन प्रयत्न पनि गरे तर सार्थक हुन सकेन।
‘हामीले पीडितको नाममा रहेको राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह गर्यौ, दवाव दियौं, ज्ञापन पत्र बुझायौ। तर पनि पीडितको सहयोग वितरण भएको छैन’, वलेफी गाँउपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले भने।
‘सुरुमा पहिरो पीडितलाई समानुपातिक वितरण गर्ने कि पीडितको वर्गीकरण अनुसार वितरण गर्ने भन्ने दुविधा परेको थियो। तर पछि खाता नै रोक्का भएछ’, वलेफी ८ का अध्यक्ष चरीवहादुर तामाङले भने।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छौँ
पहिरो पीडितकालागि स्थानिय सरकारका प्रतिनीधि, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सभा सदस्य शरेस नेपाल सहितको पहलमा एकीकृत वस्ती निर्माणको तयारी गरिए पनि पीडितको नामको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष तामाङ बताउँछन्।
‘पीडितको नाममा आएको रकम पीडितलाई नै उपलब्ध गराउन पहल गरिहरेका छौँ’, वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘त्यसका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छौँ।’ अध्ययन समितिको सिफारिस अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिरो पीडितको नाममा दाताबाट संकलित २ करोड २४ लाख रकम गृह मन्त्रालयमा माग गरेको थियो।
‘लामो समयदेखि जुरे पहिरो पीडितको नामको सहयोग रकम रहेको खाता रोकिएको र वितरणका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखि पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल बताउँछन्। ‘गृह मन्त्रालयले कानुनी अप्ठेरो भएको भन्दै मन्त्री परिषद् छलफलको लागि पठाएको भन्ने जानकारि आएको छ’, ढकालले भने।
गत मंसिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिरोपीडितले भूकम्प पीडित सरह रकम मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार नभएपछि फेरि स्थानीय जनप्रतिनीधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायले मन्त्रिपरिषद् निर्णय मान्य नहुने जानकारी पठाईएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस