मेलम्ची खानेपानी आयोजना : अनियमितताको अखडा

२०७७ श्रावण २, शुक्रबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

साउन २, २०७७
काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रारम्भ भएदेखि २० वर्षमा २७ अर्ब ६५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म यसको खर्च २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो। यस वर्ष ५ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४५ करोड १८ लाख खर्च भएको छ। बर्सेनि लागत बढेसँगै अनियमित तवरले हुने खर्च पनि उकालो लागेको देखिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न तथा काठमाडौं, मेलम्ची र मण्डन उपत्यकावासीको जनस्वास्थ्य, जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसाथ आयोजना सुरु गरिएको थियो। इटालीको निर्माण कम्पनी सीएमसी परामर्शदाता एवं आयोजनालाई जानकारी नदिई २०७५ मंसिर २९ मा निर्माणस्थल छोडी जाँदा करिब आठ महिना निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि सीएमसीले निर्माण छोडेर गएको हो। सीएमसीसँगको सम्झौता २०७५ माघ २४ मा रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माण कार्य गरिरहेको छ।

सीएमसीसँग ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। जसमा उसले ५ अर्ब ९१ करोड ९ लाखको काम सम्पन्न गरी १ अर्ब ८१ करोड २५ लाखको काम बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीएमसीले छोडेको बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २ अर्ब २७ करोड ८२ लाखमा १० वटा निर्माण व्यवसायीसँग सोझै खरिद सम्झौता गरिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने थप लागत ४६ करोड ५७ लाख, ४६ औं रनिङ बिलमा कट्टा नगरेको ४९ करोड ५ लाख, निर्माण सामग्री पेस्की बाँकी १९ करोड ६२ लाख गरी १ अर्ब १५ करोड ६२ लाख अनियमितता देखिएको छ। अन्य आपूर्तिकर्ता र सेवाप्रदायकलाई निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्न बाँकी रकमसमेत असुल गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा नराखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। स्थानीय आपूर्तिकर्ता, कामदार र सेवाप्रदायकले १ अर्ब ६७ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले निर्माण कम्पनीलाई सम्झौतामा व्यवस्था नभएको ९५ करोड ९१ लाख ८५ हजार थप पेस्की दिनुका साथै मालसामान पेस्कीसमेत दिएको छ। सम्झौताअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की दिने व्यवस्था छ। तर, त्यसको अतिरिक्त थप पेस्की दिइएको हो।

खरिद सम्झौताको भुक्तानी तालिकामा निर्माण व्यवसायीलाई नेपाली रुपैयाँ २८.१ प्रतिशत र वैदेशिक मुद्रा (युरो)मा ७१.९ प्रतिशत भुक्तानी दिने व्यवस्थाअनुसार ८ अर्ब ४६ करोड १३ लाख दिइएको छ। युरोमा गरेको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीको इटालीस्थित बैंक खातामा जम्मा भएको छ।

आयोजनाले परामर्शदाताको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको मालसामान पेस्की र फस्र्यौटको लेखा नै नराखेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फस्र्याैट हुन बाँकी मालसामान पेस्की १९ करोड ६२ लाख ५७ हजार छ। पेस्कीको यथार्थ विवरण तयार गरी फस्र्यांैट हुन बाँकी असुल गरी लेखा नराख्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस पनि महालेखाले गरेको छ।

सम्झौताविपरीत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी

समिति र निर्माण कम्पनी (सीएमसी)बीच २०७० असार ३१ मा सबै रकम स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। तर निर्माण व्यवसायीलाई प्रोभिजनल समबाट २ अर्ब ९५ करोड ८९ लाख ३५ हजार भुक्तानी गर्दा ७१.९ प्रतिशत रकम विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरिएको छ। जसले नेपाल सरकारलाई विनिमय नोक्सानीबापत २१ करोड १३ लाख ७ हजार थप व्ययभार परेको छ। त्यो रकम असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

‘बिल अफ क्वान्टिटीमा भएको परिमाणलाई प्रोभिजनल सममा राखी भुक्तानी भएकोले परामर्शदाता र एसियाली विकास बैंकसँग परामर्श गरी समायोजन गर्ने प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।

उता हेडवक्र्सअन्तर्गत ३२ हजार ९ सय ५० घनमिटर माटो काट्ने काममा ८९ हजार ७ सय वृद्धि भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले ७० करोड ३१ लाख क्षतिपूर्ति दाबी गरको छ। थप काम गराउन लाग्ने थप समयको जनशक्ति, मर्मतसम्भार खर्च, निर्माण व्यवसायीको कार्यालय सञ्चालन खर्च, सामग्रीको क्षमता ह्रास र वित्तीय लागत खर्च थप रकम मागेको हो। विवाद समाधान समितिले कम्पनीलाई थप ३६ करोड २७ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। भुक्तानी भने नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा साइटमा उपकरण र सामग्री आपूर्ति भएपछि ८० प्रतिशत सामग्री पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको पेस्की नघटाई मूल्य समायोजन गणना गरेर १९ लाख ५३ हजार बढी भुक्तानी दिइएको छ। यो रकम पनि असुल उपर गर्न महालेखाले भनेको छ।

सीएमसीको जफत गरेको २ करोड १० लाख ६३ हजार राजस्व दाखिला भएको छैन। त्यो रकम धरौटी खातामा नै राखेको पाइएको छ। महालेखाले त्यो रकम राजस्व दाखिलाको गर्न निर्देशन गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ठेक्काको म्याद २०७५ जेठ ३१ सम्म थप गरेको म्याद थप नभएको अवधिको मूल्य समायोजन १५ करोड ११ लाख ८० हजार भुक्तानी दिएको देखिएको छ।

बढी भुक्तानी

निर्माण व्यवसायीलाई १५ प्रतिशत बढी भुक्तानी दिने व्यवस्था छ। तर, २० प्रतिशत बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई ४६औं बिलसम्म ८ करोड १ लाख ४७ हजार बढी भुक्तानी भएको पाइएको छ। त्यो रकम पनि असुल गर्न सिफारिस गरिएको छ।

‘निर्माण व्यवसायीलाई ४१औं बिलसम्म १ अर्ब ५ करोड ६६ लाख भुक्तानी गरेकोमा ४२औं बिलसम्म भुक्तानीयोग्य रकम १ अर्ब ५ करोड १८ लाख भएकोले ४८ लाख १० हजार निर्माण व्यवसायीको ४२औं बिलबाट कट्टा गर्नु पर्नेमा नगरेकोले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।

मेलम्चीमा भएको भ्रष्टाचार अनियमिताको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा हेडवक्र्स निर्माण र सुन्दरीजलसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी पहिलो १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउन २०५५÷५६ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरिएको हो। दोस्रो चरणमा यांग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने अर्को योजना छ। प्रत्येक वर्ष आयोजनाको खर्च मात्रै थपिरहेको छ। (अन्नपूर्णबाट)