लक्ष्मीप्रपन्न निरौला
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माणको तयारी भइरहेकै वेला २०५१ तिर हाल गुमनाम रहेका एक व्यक्तिले तथ्य बंग्याएर बोकेको नाराको पछाडि तत्कालीन एमाले सिंगो पार्टी लाग्दा विश्व बैंकले ४५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनाबाट हात झिकेको तथ्य पुनः ताजा भएको छ । त्यो दुर्घटनाकै कारण नेपाली जनता लामो समय चर्को लोडसेडिङ बेहोर्न बाध्य भए । सहर र सहरउन्मुख क्षेत्रका सबैजसो घरपरिवारले खरिद गर्न परेको इन्भर्टर र उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको जेनेरेटर, डिजेल तथा पार्टपुर्जाको खर्च जोड्ने हो भने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा गुमाउनुपर्यो । त्यसमा पनि ‘लस अफ रेभेन्यु’को गणना गरी हिसाब निकाल्ने हो भने यो अझ ठूलो परिमाणले नोक्सान व्यहोर्नुपरेको आंकडा निस्कन सक्छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण पनि बिथोलियो ।
यो घटना भएको करिब दुई दशकपछाडि तत्कालीन एमालेबाट अरुण तेस्रोमा ठूलो गल्ती गरिएछ भन्ने महसुस भएको सुन्नमा आयो । अहिले एमसिसीको अनुदान स्वीकार गर्नेमा पनि तत्कालीन समयका उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूकै संलग्नता हुने भएकाले तिनले विगतको गल्तीको पुनरावृत्ति गर्नुहुँदैन । पुरानो गल्तीबाट पाठ सिकेर ठण्डा दिमागले सोच्दै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संयोगले एमसिसीको परियोजना पनि ऊर्जासँगै सम्बन्धित छ । अरुण तेस्रोका कारण पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नहुँदा लोडसेडिङ भोग्नुपर्यो । एमसिसीको अनुदानमा निर्माणको तयारी भएको प्रसारणलाइन नबन्दा वा विलम्ब हुँदा धेरै जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् बिक्री नहुने अवस्था हुनेछ । परराष्ट्र सम्बन्धको यति धेरै महत्व भएको यस सम्झौतालाई पार्टीभित्रका अन्तरविरोधको सिकार बनाउने हो भने इतिहासमा कैयौँ असुविधाजनक र गम्भीर प्रश्न राजनीतिक वृत्तले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंकवादी हमला भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति जुनियर बुसको प्रशाासनले ल्याएको आर्थिक कार्यक्रम हो, एमसिसी । विश्वव्यापीकरणको आजको दुनियाँमा आफू मात्र बलियो र सम्पन्न भएर सुरक्षित हुन सकिँदैन रहेछ, स्थायित्व कायम राख्ने आर्थिक क्रियाकलाप विश्वभरि नै सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भन्ने अमेरिकी निष्कर्षका आधारमा एमसिसी सुरु भएको हो । गरिबीले आतंकवादी क्रियाकलापलाई प्रश्रय, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, लागुपदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण, राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि चुनौती दिन सक्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षपछि तत्कालीन बुसको प्रशासनले १३ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजमार्फत संसारभरिका गरिब तथा अल्पविकसित राष्ट्रको आर्थिक उत्थानका लागि ल्याइएको अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी परियोजना हो । यो सहयोग सुशाासन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रबाहेक अन्य पूर्वाधार विकाससँग र गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित छन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी सरकारको अनुदानमा कृषि र सिँचाइ, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा (उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसन), वित्त र उद्यमी विकास, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार र भूमिमा पहुँच, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । एमसिसी अनुमोदन गर्न नसकिए यसले भविष्यमा अमेरिकाबाट आउने निजी क्षेत्रको लगानी पनि प्रभावित हुने र विश्व मञ्चमा नेपाल वैदेशिक लगानीमैत्री नभएको देशका रूपमा सन्देश जान सक्छ र प्रकारान्तले हाम्रो देशको आर्थिक विकासको प्रयास धरासयी हुन सक्छ । त्यसैले अरुण तेस्रोमा भएको गल्ती नदोहोरियोस् । पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने र आर्थिक वृद्धिबाट गरिबी घटाउन सकिने सामाजिक–आर्थिक अवधारणा एमसिसीले लिएको देखिन्छ । एमसिसी नेपाल विशुद्ध आर्थिक र सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाएको कहीँकतै छैन ।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र एमसिसीबीचको सम्बन्धः यो शब्दावलीको प्रयोग एक दशकभन्दा अघि भारतीय रक्षाविज्ञ गुरप्रित सिंह खुरानाले वासिंटन पोस्टमा प्रकाशित लेखमा गरेका थिए । उनले यो शब्दावली प्रयोग गरेको धेरै वर्षपछि सन् २०१७ मा स्थापित भएको क्षेत्रीय संगठन हो, इन्डो प्यासिफिक रणनीति । यसभित्र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत एसियाका प्रजातान्त्रिक मुलुक खासगरी जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत, आसियन सदस्य राष्ट्रसमेत गरी जम्मा ३५ राष्ट्र संलग्न छन् । यस रणनीतिका तीनवटा खम्बाहरू छन् ।
आर्थिक खम्बा : स्वतन्त्र तथा मुक्त र पारस्पारिक व्यापार, खुला लगानी वातावरण, खुला र स्वतन्त्र भविष्य, खुला यातायात तथा सम्पर्क सम्बन्ध (स्थल, हवाई सामुद्रिक, सूचना प्रविधि आदि )
असल सुशासन खम्बा : भ्रष्टाचारमुक्त समाज र कानुनको परिपालना, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता ।
सुरक्षा खम्बा : क्षेत्रीय सुरक्षा स्थायित्व, खुला सामुद्रिक आवागमन, अपराध र आतंकवादी क्रियाकलापको सूचना आदान–प्रदान, बन्दरगाहको उपयोग आदि ।
एमसिसीलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा देखिएको खिचातानी : एमसिसीबाट नेपाललाई प्राप्त हुने ५५ करोड डलर अमेरिकी जनताले कर तिरेको रकमबाट प्राप्त हुने हो । एमसिसीको विधान केलाएर अध्ययन गर्ने हो भने यो विशुद्ध आर्थिक विषयसँग गाँसिएको परियोजना÷कार्यक्रम हो । रकम खर्च गर्दा सुशासन र पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । यो प्रचलित नेपाल कानुनका खर्च प्रणालीका व्यवस्थासँग मेल खान्छन् । ७५ वर्षभन्दाअघि दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको देशले आर्थिक विकासका लागि स्रोत र साधनको कमी रहेको हाम्रोजस्तो देशमा अनुदान सहयोगबाट प्राप्त हुने यो रकमका सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्बन्ध अप्ठ्यारो पार्ने गरी जिम्मेवार व्यक्तित्वबाट नै वास्तविक तथ्यभन्दा टाढा गएर टीकाटिप्पणी गर्न शोभा पनि दिँदैन । त्यसैले यसका तथ्यलाई पुनः अध्ययन गरी विवेकशील निर्णय लिएर अघि बढ्दा नेपाल र नेपालीको हित हुनेछ ।
अहिलेसम्म एमसिसी नेपालको विपक्षमा आएका तर्क भ्रम र अफवाहमा आधारित देखिन्छन् । सम्झौतामा उल्लेखै नभएका कुरा छ भनेर दुष्प्रचार भइराखेको छ । जस्तोः एमसिसी पास भए अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने गरिएको छ, तर सैन्य गतिविधिको कुनै प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रावधान कहीँकतै छैन । यस्ता हल्का टीकाटिप्पणी कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका कार्य हुन् । सम्झौताको कपी गुगलमा सबैको पहुँचमा छ । यसमा पारदर्शिता पनि कायम भएको छ । यदि अरुण तेस्रोमा गरेकोजस्तो एमसिसी स्वीकार गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गल्ती दोहोर्याइए पुनः पछुताउन पनि धेरै नेताहरूको उमेरका कारण पनि नपाइन सक्छ । अर्कोतिर, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने भूराजनीतिक बाध्यतालाई नजरअन्दाज गर्दा भावी सन्ततिप्रति अन्याय हुन जाने तथ्यलाई समेत विचार गरी यस सम्झौताको अनुमोदन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
(निरौला राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। यो लेख नयाँपत्रिकाबाट लिइएको हो।)
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस