काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको घर पुनःनिर्माणका लागि ९० हजार क्युफिट चिरान काठ वितरण गरिएको छ। २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेका दुई हजार ४५० घर पुनःनिर्माणका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा उक्त परिणामको काठ वितरण गरिएको टिम्बर कर्पोरेशनले जनाएको छ।
कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले पुनःनिर्माणका लागि माग भएअनुसार कर्पोरेशनले चिरान काठ उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए। “घर पुनःनिर्माणका लागि माग भएको दुई लाख ५८ हजार क्युफिट काठमध्ये ९० हजार क्युफिट काठ वितरण गरिसकेका छौँ, अब एक लाख ६८ हजार क्युफिट काठ चाँडै नै उपलब्ध गराउँछौँ”, उनले भने। एक लाख ६८ हजार क्युफिट काठ तीन हजार घर पुनःनिर्माणका लागि पुग्ने जनाइएको छ ।
२०७२ माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन र व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७२’ स्वीकृत गरेपछि कर्पोरेशनले विसं २०७४ जेठ २९ गतेदेखि उपत्यकाका भूकम्पपीडित तथा सम्पदा निर्माणका लागि काठ वितरण गर्न थालेको थियो । निर्देशिकाको परिच्छेद–५ को दफा ११ मा भूकम्प प्रभावित संरचनाका लागि काठ उपलब्ध गराउन, लगत तयार गर्न, आवश्यक काठ वन विभागसँग माग गर्न, काठ वितरण र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन तथा काठ वितरणको अनुगमन गर्न भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ। यसैगरी उक्त कर्पोरेशनले पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, दोलखा, नुवाकोट, गोरखालगायत जिल्लाका लागि २५ हजार क्युफिट काठ उपलब्ध गराएको छ । सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि ५० हजार क्युफिट काठ माग भए पनि कर्पोरेशनले आधामात्र काठ उपलब्ध गराएको हो ।
सम्पदालाई मागबमोजिम नै काठ उपलब्ध गराउँदै जाने आएको महाप्रबन्धक लौडारीले बताउनुभयो । त्रिपुरेश्वर मन्दिर र काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण भने काठमाडौंविश्वविद्यालयको कला शाखाले गर्दैछ। उपत्यका बाहिरका भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भने सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयबाट नै काठ उपलब्ध हुँदै आएको छ। कर्पोरेशनले भूकम्पपीडितलाई भूकम्पको रातो कार्ड, नागरिकता, पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र घर निर्माणको नक्शा हेरेर प्रतिक्युफिट रु दुई हजार ७४० मा प्रतिपरिवार अधिकतम ५० क्युफिटसम्म काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। घर पुनःनिर्माणका लागि चाहिने काठ लिनका लागि जिल्ला वन कार्यालयमा आएको निवेदन अध्ययन गरेर काठ उपलब्ध गराउँदै आएको वन विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस