चैत्र २४, २०७९
चौतारा । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खारेज गरेको मेलम्ची विकास समितिलाई केही नयाँ प्रावधान थप गरेर ब्यूँत्याइएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण पूरा भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समिति खारेज गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले समितिको कार्य क्षेत्र, समितिमा सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व, प्रभावितलाई दिइँदै आएको बजेट उपलब्ध गराउने प्रावधानलगायत विषय थपेर समिति बनाइएको हो ।
बजेटमा खारेजीको प्रावधान राखेपछि नौ महिनासम्म कर्मचारी तदर्थमा चल्दै आएका थिए । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्णय प्रक्रिया ठप्प थियो भने कर्मचारीले तलबभत्तासमेत पाएका थिएनन् ।
मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमल श्रेष्ठले समिति ब्यूँतिएसँगै धेरै विषय सहज भएको बताए । समितिको अभावमा मेलम्ची मुहानको संरचना निर्माण सम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन भने कर्मचारीले गत असोजदेखि तलब पाएका छैनन् ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार अब विकास समितिले मेलम्ची मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकामा थप पानीको स्रोत पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ । गठन आदेशको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक पर्ने पानी आपूर्ति गर्न मेलम्चीको अतिरिक्त अन्य सम्भाव्य स्रोतको पहिचान गर्नेछ ।’
२०५५ सालमा मेलम्ची आयोजनालाई मात्र केन्द्रित गरेर गठन भएको उक्त समितिको कार्यक्षेत्र यस पटक बिस्तार गरिएको छ । समितिले मेलम्चीपछि सिन्धुपाल्चोकका याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट दोस्रो चरणमा पानी काठमाडौं ल्याउने योजना रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका आसपासका मुहानको समितिले पहिचान गर्नेछ ।’
सात सदस्यीय समितिमा काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका मध्ये एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य हुने छन् । यस अघि मेयर सदस्य हुने प्रावधान खारेज गरिएको छ । मेलम्ची आयोजनाले प्रभवित क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक बजेट अब स्थानीय तहमार्फत पठाइनेछ ।
उक्त बजेट यसअघि प्रभावित बासिन्दाको प्रतिनिधित्वमा गठन भएको स्थानीय समितिको नाममा पठाउने गरिएको थियो । नयाँ गठन आदेश अनुसार समितिमा प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष मध्ये खानेपानी मन्त्रालयले तोकेको एक जना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा यो नयाँ प्रतिनिधित्व हो ।कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस