सरकार छैन धोर्थलीमा

६ पौष २०७४, सिन्धुपाल्चोक ।

पातलो सिकुटे ज्यान, धुर्मैला आँखा मन्द श्रवणशक्ति उमेर चार बीस कटेर होला सायद ! सामान्य भन्दा फरक रुपमा दिन बित्ने गरेको छ उनको अचेल ।

उनी अर्थात कर्णबहादुर खड्का साविक धोर्थली गाविस–७ हाल त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष गत वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष खड्का यो मंसिर महिना बाट ८१ वर्षमा प्रवेश गरेका छन् ।

पहिलेदेखिनै राजनीति र समाज सेवामा समर्पित भएपनि निर्वाचनको सहभागिता यो पहिलो अनुभव भएको बताउने खड्का निर्वाचन पश्चात पनि आफूलाई त्यस्तो केहि नयाँ अनुभव नभएको सुनाउँछन् । औपचारिक शिक्षा नलिए पनि साधरण लेख–पढ गर्ने सक्ने उनी मुस्किलले अक्षरहरु पढ्न सक्छन । गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्न करिब ४ घण्टा को पैदल यात्रा तय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी मोबाईल फोन उठाँउन सक्षम छन् तर गर्न होईन । फोन गर्नेले आफ्नो परिचय राम्ररी दिएपछि मात्रै जवाफ दिने गरेको बताउने वडा अध्यक्ष खड्का आफूले चुनाव जित्नुको पछाडि राजनैतिक कारणका अलावा आआफूले समाजमा गरेको अन्य कार्य समेत रहेको बताँउछन् । पशुपालनको अलावा थुन्चे व्यापार समेत गर्ने बताउँदै उनले भने– ‘गाउँघरमा सामाजिक प्रथाको रुपमा जगडिएको झारफुक कार्य समेतका प्रभावले तथा गाउँघरमा दुःखजीलो गर्नेहरुको लागि गाउँले बैंकको रुपमा समेत सर–सापटी चलाएको नाताले समेत निर्वाचनलाई थप मद्दत पुगेको उनको बुझाई छ ।

संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात संविधान कार्यान्वयनको चुनौती त छँदैछ त्यसको अलावा स्थानीय तह लगाएत राज्यको पुर्नःसंरचना को क्रममा राज्यको तालुकदार निकायबाट प्राप्त नीति तथा निर्देशन पालना गर्नु त झन निर्वाचित जन प्रतिनिधिको कर्तव्य भित्र पर्दछ । इमेल–इन्टनेट जस्ता विद्युतिय माध्यमको प्रयोग गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने यावत कार्यहरु तपशिलमै रहेको छ । उक्त वडामा अचेल कार्यालय सहायक पनि नभएको र आफुलाई साविक धुस्कुन गाविस हाल त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. समेतको कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी रहेकाले नियमित काम काजका लागि साह्रै अप्ठेरो परेकोले व्यापक जनगुनासोका साथै विकास वजेट समेत प्रभावीत नभएको गुनासो उक्त वडा नं. १ का सचिव खिकाप्रसाद सापकोटा बताँउछन ।

जिविस र सिन्धु उत्थान केन्द्र  नेपाल को साझेदारीमा सञ्चालित एलजिसिडिपी कार्यक्रम की परिचालीका लक्ष्मी खत्रीको भरमा समय चलेको  साविक धोर्थली गाविस हाल वडा कार्यालय आजकाल मुस्किलले महिनामा एक हप्ता खोलीने गरेको स्थानीय बाबुराम थामी बताँउछन । विशेषगरी थामी जातिको बाहुल्यता रहेको उक्त वडामा अशिक्षा र गरिविको कारण बालबिबाहको समेत चरम समस्या रहेको र बैकल्पिक आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको बैदेशिक रोजगारीको कारण बहुविबाह समेत जगडिँदै गईरहेकोले समाजमा कलंक बढेको चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक परिचालिका लक्ष्मी खत्री भन्छिन्– ‘विकास तथा रोजगारीले नछोएको र जनजातिको विभिन्न चाडपर्वमा मादक पदार्थको असन्तुलित प्रयोगले सामाजिक असन्तुलन बढ्दै समाज अनियन्त्रित भइरहेको छ । काम गर्ने ईच्छाशक्ति हुँदापनी कतै कसैको सहयोग विना अन्योल भई कयौँ युवाहरुको उर्जाशिल समय तास तथा मादक पदार्थ सेवनमा तेसै खेर गइरहेको गुनासो स्थानिय समाजसेवी तथा सक्रिय युवा बाबुराम थामी बताउँछन् ।

सम्भवतः जिल्लाकै जेष्ठ वडा अध्यक्ष भएको यस वडाका बासिन्दा सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट मात्र वञ्चीत छैन्न शिक्षा, स्वास्थ्ये, खानेपानी, बाटो, विद्युतजस्ता विकासे योजनाका अलावा दैनिक रुपमा सम्पादन गरिने कार्य जन्म, मृत्यू, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारीस, तिरो तिरान लगाएत कैयौँ कार्यबाट समेत वञ्चीत छन । आम नागरिकको पहुँचको लागी विकेन्द्रिकरण राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अवधारणा अनुरुप संघिय व्यवस्था कार्यान्वयन भईरहँदा घोर्थलीका बासिन्दालाई भने एउटा सामान्य सिफारीस वा नागरीकताको लागि कम्तीमा तीन दिन समय खर्चनुपर्ने बाध्यता छ ।

स्थानिय भएपनि वडा सचिव बाह्रविसे बस्ने वृद्ध भएका कारण वडा अध्यक्ष घरमै बस्ने गाउँपालिका कार्यालय पिस्कर पुग्न ३/४ घण्टा पैदल हिँड्नु पर्ने र कार्यसम्पादनको तालुकदार निकाय चौतारामा भएको कारण परिवर्तित व्यवस्थामा झन कठिनाई भएको कुरा स्थानिय समाजसेवि डम्बरबहादुर खत्री  (जनक) बताउँछन् ।  भुगोलको हिसाबले जिल्लाको चर्चित बजार बाह्रविसेबाट करिब बीस किलोमिटरको दुरीमा रहेको उक्त वडामा सरकारी निकायको उपस्थिती शून्य हुन त स्वभावीक जस्तो भैरहँदा विकासे एनजिओ/आईएनजिओको समेत उपस्थिती शून्य रहेकोमा स्थानीयबासी चिन्तित छन् ।

वडा अध्यक्ष बृद्ध भएको कारण होस की वा वडा सचिवको जिम्मेवारी अन्यन्त्र रहेको कारण होस त्यस धोर्थलीका आम नागरिकहरुको सेवा, सुविधा, अधिकारका कार्यहरु बेलैमा सम्पादन नहुनु अर्थात वञ्चीत हुनु त्यति सामान्य कुरा नभएकोले सम्बन्धित निकायको यस विषयमा तुरुन्त ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।