बागमती प्रदेशमा अब ७० अंक ल्याए ‘ट्रायल पास’

मंसिर १६, २०७९

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा नयाँ मापदण्ड लागू भएको छ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास हुने भएको छ। लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) लिन चाहने परीक्षार्थीले प्रयोगात्मक परीक्षमा ७० अंक प्राप्त गरे पनि उत्तीर्ण हुने भएको हो।

प्रयोगात्मक परीक्षामा सामान्य गल्ती भएमा अनुत्तीर्ण हुने अहिलेको प्रणालीमा सुधार ल्याउन बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।

प्रदेशको प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको जानकारीसहित प्रदेशको सबै यातायात कार्यालयमा परिपत्रसमेत गरेको छ।

यससँगै मंसिर १८ गते संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौंको चाबहिलस्थिति यातायात कार्यालयबाट ७० अंकको ट्रायल परीक्षा कार्यान्वयनको उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी राजु अर्यालले जानकारी दिए।

१८ गतदेखि नै ट्रायल परीक्षामा ७० अंकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भए पनि प्राविधिक तयारीका लागि अन्य यातायात कार्यालय क्रमशः कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ।

पाँच महिनाअघि प्रदेशका सबै यातायाता कार्यालय प्रदेश यातायात मन्त्रीस्तरीय बैठकले अंक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्देशिका जारी भएको करिब दुई वर्षपछि लाइसेन्समा अंक प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।

लिखित परीक्षमा भने ६० अंक ल्याउनुपर्ने भएको छ। यसअघि ५० थियो। गत असोज १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरेकोमा प्रदेश यातायात मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच असमझदारीले रोकिएको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ सालमै उक्त कार्यविधि तयार पारेर प्रदेशलाई पठाए पनि लागू गरिएको थिएन। अब प्रयोगात्मक परीक्षमा सहभागी हुनेले सामान्य गल्ती गरेमा अनुत्तीर्ण हुने समस्या हल हुने छ।

प्रदेश यातायात मन्त्रालयलको परिपत्रअनुसार परीक्षास्थलमा निष्पक्षता कायम गरी परीक्षाको रेकर्ड राख्न सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी परीक्षाका क्रममा भएका सबै चरणका गतिविधिको भिडियो ३० दिनसम्म विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट कसैले पक्षपात गरेर फेल गरेको उजुरी दियो भने पनि रेकर्ड हेर्न सकिनेछ। परिपत्रमा परीक्षास्थल उपयुक्त भए-नभएको निरीक्षण गरेर मात्र लागू गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।