भदौ ३०, २०७९
चौतारा । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेपछि मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित सरोकार समितिहरुको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिनै खारेज गरेपछि उक्त समितिको आर्थिक सहयोगका समाजिक उत्थानको काम गर्दै आएका ४ सरोकार समितिको भविष्य अन्योलमा परेको हो।
मेलम्ची, याङ्री र लार्के खोलाको पानी पथान्तरण नहुन्जेल सरोकार समितिले कामको निरन्तरता पाउने पूर्वसहमति विपरित सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत् मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको भन्दै विभिन्न ४ सरोकार समितिले खानेपानी मन्त्रालयलाई ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेजको निर्णय पुनर्विचार गर्न भन्दै ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक कार्यक्रम उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति, याङ्री लार्के स्थानीय सरोकार समिति, इन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति र मण्डल उपत्यका सामाजिक उत्थान समाजले बुधबार खानेपानी मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
सरकारले अवैज्ञानिक ढंगले समिति खारेज गरेपछि प्रभावित स्थानीयको विकास र आय आर्जनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्थानै दिशाविहिन बन्नपुगेको ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक कार्यक्रम उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङले बताए।
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा काठमाडौं दैनिक ५१ करोड लिटर पानी पुर्याउने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु गरिएको थियो । हाल विभिन्न बाधा झेल्दै मेलम्ची खोलाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौ झार्ने काम सकिएको छ ।
अब याङ्री खोलाबाट १७ र लार्के खोलाबाट १७ करोड लिटर पानी काठमाडौ पुर्याउने काम बाँकिनै छ । मेलम्ची खानेपानी मुहान क्षेत्रमा बाढिपहिरो गैरने र बर्सेनि मर्मत गरिरन पर्ने भएकाले कालान्तरमा सरकारलाइ उक्त आयोजना थेग्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस