२०८१ मंसिर ८, शनिबार | Sat, 23, Nov, 2024

चार पालिकाले हटाए करारका कर्मचारी, सेवा प्रवाह ठप्प

  • २०७९ श्रावण १, आईतबार मा प्रकाशित २ साल अघि
  • साउन १, २०७९

    चाैतारा । पाँच वर्षदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निष्कासन गरेपछि स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।

    सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका र सुनकोसी गाउँपालिकाको दैनिक सेवाप्रवाह प्रभावित भएको हो।

    बाह्रबिसेले नगरसभाबाटको निर्णयबाट ५० करारका कर्मचारी हटाएको छ। अघिल्लो सरकारको नगर कार्यपालिकाले आफूखुसी राखेका एक सय करारका कर्मचारीमध्ये ५० जना हटाउने निर्णय भएको बाह्रबिसे नगरका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए।

    ‘अनावश्यक कर्मचारी थुपारेर बजेटको दुरुपयोग नगर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘करारका कर्मचारी हटाएर त्यस्तो बजेट विकासमा लगाउँछौँ ।’ यद्यपि, कर्मचारी अभावले शिक्षा, स्वास्थ्य र पञ्जीकरण शाखा विशेष प्रभावित भएको छ।

    त्यसैगरी, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा करारका ७१ कर्मचारी हटाउने निर्णय गाउँसभाले गरेपछि सेवाप्रवाह अवरुद्ध भएको छ। कर्मचारी नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक फाँट र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको काम रोकिएको हो।

    बाह्रबिसेमा एमालेबाट जितेका तत्कालीन मेयर निम्फुञ्जो शेर्पा र त्रिपुरासुन्दरीमा एमालेबाटै विजयी तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठले ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी भर्ना गरेका थिए। अहिले दुवै पालिका कांग्रेसले जितेकोले एमाले समर्थक करारका कर्मचारी हटाएर आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोजेको बुझिएको छ।

    यता, सुनकोसी गाउँपालिकामा बजेट होलिडे भएकाले गाउँपालिका अध्यक्ष टपिन्द्र तिमल्सिनाले सयभन्दा बढी करारका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरेका छन्।

    कांग्रेसबाट विजयी गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य दोस्रो गाउँसभामा पनि उपस्थित नभएकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन। बजेट पारित नभएकाले करारका कर्मचारीलाई हाजिर नगराइएको बताइएको छ।

    कांग्रेसबाट विजयी तत्कालीन अध्यक्ष श्रवण जिसी विनोदले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा पालिकाको बजेटबाट कांग्रेस कार्यकर्तालाई २६ लाखको हातेट्याक्टर र ११ लाखको पोलिथिन पाइप दिएका थिए।

    चुनावको मुखमा पालिकाको खाताबाट ३७ लाख अनियमितता भएकाले एमालेबाट विजयी अध्यक्ष तिमल्सिनाले सो बजेट गाउँपालिकाबाट व्यहोर्न नसक्ने बताएपछि कांग्रेस जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रेका हुन्। ३७ लाखको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने कांग्रेसतर्फका जनप्रतिनिधिको माग पूरा नभएकाले बजेट पारित नभएको हो।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस