सिन्धुपाल्चोक । नियमित सञ्चालनमा रहेका १९ क्रसरमध्ये ११ ले मात्रै सरकारी नियमानुसार कर चुक्ता गरेको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले गरेको पछिल्लो अनुगमन रिपोर्टबाट यस्तो तथ्य फेला परेको हो । जिल्लामा ३१ क्रसर छन् । ११ क्रसर लगभग बन्दजस्तै छन् ।
इन्द्रावती गाउँपालिकामा भएको एक क्रसर सरकारी अनुमतिविनै सञ्चालनमा रहेको पनि पाइएको छ । क्रसरहरूले सरकारलाई बिक्रीकर नतिरेका हुन् । सिन्धुपाल्चोकबाट दैनिक पाँच सय गाडी नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिटीलगायत बाहिरिन्छ । जसको स्थानीय कर मात्रै तिरिन्छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार धेरैजसो क्रसरले उद्योग स्थापना गरेर सामान बेचेको बिक्रीकर सरकारलाई तिर्दैनन् । ‘क्रसरहरुले वर्षौँदेखि सरकारलाई कर नतिर्ने रहेछन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय करबाहेक नियमानुसार प्रत्येक टिपरबाट आठ सय बिक्रीकर असुल्नुपर्छ ।’
अनुगमन रिपोर्टअनुसार नियमित कर चुक्ता गर्नेमा बछला एग्रिगेट स्टोन उद्योग प्रालि, सिन्धु स्टोन एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, वनदेव क्रसर उद्योग प्रालि, जालपा इन्फास्ट्रक्चर प्रालि, मेलम्ची एकोन क्रसर एग्रिगेट प्रालि, लहरेदेवी ट्रेडिङ प्रालि, सिन्धु सुनकोसी इन्फा प्रालि, इन्द्ररत्न क्रसर उद्योग प्रालि, काभ्रे रोडाढुंगा प्रालि, मेलम्ची फट्केश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालि र जलदेवी स्टोन प्रालि रहेका छन् । थुप्रैको संख्यामा रहेका बालुवा गिटी सप्लायर्समध्ये श्रेष्ठ सप्लायर्स र इन्द्रावती ढुंगा बालुवा सप्लायर्सले मात्रै कर तिरेका छन् ।
पलाञ्चोकी माई रोडाढुंगा उद्योग, बज्र वासिङ सेन्टर प्रालि, गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग प्रालि, मदलेश्वरीमाई बालुवा वासिङ सेन्टर, थ्रिजी क्रसर उद्योग प्रालि, एसके बालुवा प्रशोधन, नेपाल निर्माण क्रसर उद्योग प्रालि र कालिञ्चोक भगवती एग्रिगेट प्रालिले कर चुक्ता गरेका छैनन् । सबै क्रसर उद्योगले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पुस मसान्तसम्म तिरिसक्नुपर्ने नियम छ । जरिवाना तिरेर भए पनि असार मसान्तभित्र कर चुक्ता गर्न जिल्ला समन्वयले सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा संकलित सबै विषयबारे उल्लेख गर्दै कर तिर्न अटेर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले भूमिका खेल्नुपर्ने समन्वय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । क्रसर, वासिङ र खानीजन्य उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन समन्वय प्रमुख श्रेष्ठ लागिपरेका छन् । अनुगमनपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्का नियम पालना गराउन क्रियाशील देखिएका छन् । ‘ठेक्का लगाउने स्थानीय तहले हो । अनुगमन जिससले गर्छ । नेपाल प्रहरीको काम सम्बन्धित तालुकदार निकायले आदेश गरेको काम कार्यान्वयन गर्ने हो,’ खड्काले भने । कर नतिर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने काममा नेपाल प्रहरी सरकारी निकायसँग सधैँ दृढ साथमा रहेको उनले प्रस्ट्याए ।
क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन र खानीजन्य उद्योगहरूले नेपालको संविधान, २०७२, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही वातावरणीय अध्ययन साथै पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मात्रै उद्योग नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दै कतिपय क्रसरले न्यूनतम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई)समेत गरेका छैनन् । यदि आइइई र पूरक आइइई नगरेका उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ को (१) अनुसार १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने सरकारी नियम छ ।
मेलम्ची आसपास सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशाेधन कम्पनीले वासिङबाट आएको पानी सीधै नदीमा मिसाउँदा मेलम्ची बजारबाट दोलालघाटसम्मको नदी कालो लेदो रूपमा परिणत भएको छ । जसले जलचर मात्रै होइन, स्थल जीवको समेत अस्तित्व जोखिममा परेको छ । नदीमा गरिएको लापरबाही उत्खनन र वातावरण प्रदूषणप्रति स्थानीय सरकार भने चुपचाप छ । नयाँ पत्रिकाबाट
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस