संघीयतापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएकाे जनशक्ति अभाव

मनोज थापा

२०८१ बैशाख ५, बुधबार मा प्रकाशित ७ महिना अघि

औषधी तथा औषधी जन्य सामग्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरुलाई निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने प्रावधान औषधी ऐन २०३५ ले निर्दिष्ट गरिएको छ। यसैको परिच्छेद ३ दफा दफा ५ र ६ मा औषधी व्यवस्था विभाग र औषधी प्रयोगशालाको परिकल्पना अनुरुप स्थापना भएर तोकिए बमोजिमको काम कारवाही भइरहेका छन्।

देश संघीयतामा गइसकेको र सरकारको अन्य निकायहरुको संरचना र कामहरु तीन तहका सरकारका मातहतमा निहित राखेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू भएपनि औषधी व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशाला सातै प्रदेशसम्म पुग्न सकेको छैन। औषधी जस्तो संवेदनशिल र मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष असर राख्ने वस्तुको विषयमा सरोकारवाला निकायले महत्व नदिएको कारण आजको विज्ञान र प्रविधिको समयमा पनि हामी पछाडि पर्न विवष छौं।

केन्द्रबाट नै काम भइरहेको विभाग र प्रयोगशाला दुवैमा गरेर प्राविधिक र अप्राविधिक गरी जम्मा ११५ जना मात्र कर्मचारी छन् त्यसमा पनि विभागमा ४९ जना (प्राविधिक ३० जना) र प्रयोगशाला मा ४० जनाको दरबन्दी मात्र रहेको छ । यति न्यून जनशक्तिको काम कर्तव्य र अधिकार भने यो जनशक्तीले धान्नै नसक्ने छ ।

माथि उल्लेखित जनशक्तिले बाहिरबाट आयात गर्ने ३५० भन्दा बढी कम्पनीको औषधीहरु १४५ को हाराहारीको औषधी उत्पादन आन्तरिक कम्पनी, २६५०० दर्ता भएका औषधी पसलहरु को निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यो जनशक्ती सुरुमा आयातित कम्पनी ७३ ओटा , ३ ओटा आन्तरिक कम्पनी र करिब ४०० मात्र दर्ता भएका फार्मेसी हुँदाको हो ।

अब सुरुको अवस्था र अहिलेको अवस्थाबिचको अनुपात र काम हेर्ने हो भनेपनि यो जनशक्ति न्यून नै रहन्छ यति थोरै जनशक्तिबाट नियमित कार्यालय संचालनबाहेक अन्य सुपरिवेक्षण निरीक्षणको कार्यहरु अझ तोकिए बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकार सहजै पूरा गर्न सकिन्छ भनेर कल्पना गर्नुपनी मुर्खता बाहेक केही हुन सक्दैन ।

अत प्रदेश स्तरहरुलाई स्वायत्तता प्रदान गरेर प्रत्येक प्रदेशमा विभाग र प्रयोगशाला स्थापना गरेर औषधी तथा औषधीजन्य कार्यहरु चुस्त स्फूर्त रूपमा संचालन हुनु अनिवार्य छ। नत्र औषधीको न्यायोचित प्रयोग र औषधी ऐनले गरेको प्रस्तावनाको परिकल्पना केवल परिकल्पनामा मात्र सीमित हुनेछ ।

यस विषयमा सरकार गम्भिर रुपले प्रस्तुत हुनु अपरिहार्य बनिसकेको छ । र, औषधी रहने सम्पूर्ण क्षेत्रमा फर्मासिष्ट अनिवार्य उपलब्ध रहने प्रावधान बनाइनुपर्दछ।