भाद्र २६, २०७९
चाैतारा । पूर्वतयारीबिनै हचुवाको भरमा बजेट वक्तव्यमार्फत खारेजीको घोषणा गरिएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई फेरि ब्युँताउने कि अन्य निकायमा गाभ्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको मेलम्चीको निर्माण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समिति खारेजीको निर्णय अहिले अलपत्र छ ।
२०५५ सालमा गठन गरिएको उक्त समिति खारेजीको निर्णय हचुवाको भरमा गरेकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । खानेपानी मन्त्रालय उक्त समिति खारेजी गर्न नहुने पक्षमा छ भने अर्थ मन्त्रालय भने अडानबाट पछि हटेको छैन । स्रोतका अनुसार बजेटमार्फत समिति खारेज गरेको निर्णय खानेपानी मन्त्रीलाई समेत जानकारी दिइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेकाे छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसकेकाले अब बाँकी काम आयोजनाले नै गर्ने भन्दै समिति खारेजीको निर्णय गरेका थिए । खारेजीको निर्णयपछि समितिको कर्मचारी, स्वामित्व र सम्पत्ति हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्नेमा कुनै योजना छैन ।
आयोजानको अपुरो काम निर्माणका लागि ठकेदारको म्याद थप नगर्दा आयोजानको काम गर्न कानुनी अड्चन देखिएको छ । खारेजीको विषय अलपत्र परेपछि समितिलाई यथावत् राख्नुपर्ने अडान खानेपानी मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले राख्न थालेका छन् । समितिको अध्यक्ष खानेपानी सचिव रहने व्यवस्था छ ।
गत जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शर्माले मेलम्ची समिति खारेज गरिएको र यसले गर्ने काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको मातहतमा रहेर सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर वक्तव्य सार्वजनिक भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि कार्यन्वयन हुन नसक्दा समिति रहने कि नरहने अन्योल बढेको हो । यसबाट समितिले विगतमा गर्दै आएको कार्यसम्पादन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सम्पत्तिको स्वामित्वको विषयले निकास पाउन सकेको छैन ।
समितिअन्तर्गत स्थायी भएका, कारारमा रहेका र सरकारी सेवाबाट काजमा पठाइएका ६८ कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । समिति नै खारेज भएको घोषणा गरिएको अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने हामी अन्योलमा छौं, एक अधिकारीले भने । ‘समितिले तलबी प्रतिवेदन र दरबन्दी पारित गरेपछि मात्र तलब पाउने नीति छ । तर समिति नै नभएपछि बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन,’ एक अधिकारीले भने ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि विकास समितिका कर्मचारी र यसको स्वामित्व काठमाडौं उपत्यका खानेपानी विकास बोर्डमा हस्तान्तरण हुने भए पनि त्यसको पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । आयोजनाका प्रवक्ता तथा सिनियर इन्जिनियर राजेन्द्र पन्तले बजेट भाषणमा समिति खारेज भएको सुने पनि त्यसपछिको अवस्था बारे आफू अनभिज्ञ भएको बताए ।
मेलम्ची आयोजनाको पहिलो चरणको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि दोस्रो योजनाअन्तर्गतको याङ्गी र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउने तयारी रहेको छ । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरेर दोस्रो चरणको योजना प्रारम्भिक भएको छ । पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाको पानी २०७७ चैतमा काठमाडौं ल्याइए पनि बाढीपहिरोका कारण नियमित हुन सकेको छैन ।
क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणको जिम्मेवारी सुरुङ निर्माणमा संलग्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई दिइएको छ । उसले सुरुङको काम नसक्दै बाढीले संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो । समिति खारेज हुने भनिए पनि त्यसको सम्पत्ति र दायित्व कसले लिने ? कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र आयोजनाको थप कामका लागि कसले निर्णय गर्ने भन्ने कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन ।
मन्त्रीले विकास समितिले गर्ने काम आयोजनाले गर्ने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले स्वामित्व खानेपानी विभागमा गाभिने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । त्यसैले घोषणा गरेको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समिति खारेज गर्ने/नगर्ने यकिन हुन सकेको छैन । विकास समिति स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले भने खारेजीबारे कुनै कारबाही गरेको छैन । मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेल सरकारले खारेजको निर्णय गरेकाले आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको बताउँछन् ।
‘यो कुरा मलाई होइन सरकारलाई सोध्नुस्’ पौडेलले भने, ‘समितिलाई अन्यत्र गाभ्ने विषयमा प्रक्रिया सुरु भएको मलाई जानकारी भएन ।’ मेलम्ची आयोजनाका अनुसार बजेट भाषणपछि समितिका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा मेलम्ची आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तिरेश खत्रीको संयोजनमा समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले दिएको सुझाव मन्त्रालयमा थन्केको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट समितिले दिएको प्रतिवेदन पारित नगरुन्जेल त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन हुन सक्दैन । समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने पत्तो छैन । फाइल अघि बढेको छैन ।’ बजेट अघि समिति गठन गरेर सुझाव दिनुपर्नेमा खारेजको निर्णय भएपछि अध्ययन सुरु गर्नु नै गलत हो ।’ स्रोतका अनुसार मन्त्रालय सकभर समिति खारेज नगर्ने पक्षमा रहेको छ ।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस