जलवायु परिवर्तन र प्रभावबारे छलफल

२०७८ पौष २०, मंगलबार मा प्रकाशित २ साल अघि

पुस २०, २०७८

चाैतारा । ‘जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज मेलम्चीमा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, मेलम्ची नरपालिकाको आयोजनामा सो कार्यक्रम भएको हो ।

विज्ञले जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावबारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । डा रञ्जनकुमार दाहालले जलवायु परिवर्तनले मेलम्ची क्षेत्रमा निम्त्याउने भूविपद्हरु र उत्थानशीलताका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा प्रस्तुति राखे। उनले मेलम्ची मुहान क्षेत्रमा गर्नुभएको अध्ययनको निष्कर्षका साथ उत्थानशीलताका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे जानकारी गराए।

डा धर्मराज उप्रेती, डा रविनराज निरौला, वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनाल र अरुणभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तुति राखे।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले गत सालकै पुनःनिर्माण नसकिएको भन्दै यसपालि पनि चुनौती बढेकाले निर्माण कार्य सक्दो चाँडै सक्ने बताए।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्तिको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएकाले यहाँका समस्या समाधान गर्न सबै आआफ्नो ठाउँबाट लागी पर्ने बताए।

मेलम्ची नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर अर्यालले विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदन आइनसकेकाले अहिले काम गर्न नसकिएको जानकारी दिँदै नगरको तहबाट सकिने काम भइरहेको बताए।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले प्रथम गुफाडाँडा सम्मेलनले जारी गरेको १० बुँदे घोषणापत्रको समीक्षा गर्दै जलवायु परिवर्तन जस्तो जल्दोबल्दो विषय सिन्धुपाल्चोकले उठान गरी ७७ जिल्लामा पु¥याउन सफल भएको भनाइ राखे। तेस्रो जलवायु सम्मेलन–२०७८ को १४ बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिबद्धता–पत्रमा मुख्यतः विश्वका विकसित तथा औद्योगिक मुलुकबाट उत्सर्जन भएको हरित गृह ग्यासका कारण बढ्दै गएको विश्व तापमानले नेपालमा रहेका हिमशृङ्खला अत्यन्तै जोखिममा रहेको हुँदा त्यसको संरक्षण गर्दै यसबाट परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी मानव सभ्यताको अस्तित्वलाई संरक्षण गर्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने, जलवायु परिवर्तनको कारण मेलम्ची, इन्द्रावती तथा अन्य क्षेत्रमा आएको गेग्रान बहाबबाट मानव जनजीवन, विकासका संरचना र प्रकृतिमाथि गहिरो सङ्कट देखा, यस परिस्थितिबाट सिर्जित प्राकृतिक तथा मानव संकटको सुरक्षाको लागि बाढीपहिराबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको विपद् उत्थानशील पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न सबै सरोकारवाला पक्ष प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि, वन र पर्यटनलाई जलवायु अनुकूल र विपद् उत्थानशील योजनामा समावेश गरी यसका माध्यमबाट विपद् प्रभावितका लागि स्थानीय सीप र प्रविधिको प्रयोग गरी लैङ्गिक समतामा आधारित जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला पक्ष प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रमार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र जलवायु अनुकूलनको राष्ट्रिय नीतिअनुरूप स्थानीय जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रतिकार्यको लागि तदानुसार स्थानीय नीति, योजना र मापदण्ड तयार गर्नुका साथै जलवायु विपद् कोषको व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।