असोज ८, २०७८
काठमाडौं : एमाले एकताका लागि प्रस्ताव गरिएको १० बुँदे प्रस्तावको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपा एमालेको तेस्रो धारका नेताहरुले बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले एकता प्रस्तावको अक्षरशः पालना र विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटबारे प्रस्ट धारणा नबन्दासम्म बैठकमा नबस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
विधान महाधिवेशनको पूर्व तयारीस्वरुप विभिन्न दस्तावेजमाथि छलफल गर्न शुक्रबारबाट सुरु भएको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरुले नेतृत्वलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । शुक्रबारको एमाले बैठकमा तीनवटा दस्तावेजमा समूहगत छलफल गर्न आठवटा समूह बनाइएको छ ।
तर, तेस्रो धारका १० नेता निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुले एकता प्रस्ताव कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी र विधान महाधिवेशनमा छनोट हुने प्रतिनिधिबारे स्पस्ट नभएसम्म कुनैपनि बैठकमा सहभागी नहुने बताएका हुन् ।
साथै, उनीहरुले तेस्रो धारको नेतृत्व गरेका १० जना नेताहरुलाई पनि बैठकमा सहभागी नहुन दवाव दिइरहेका छन् । झपट रावल, भानुभक्त जोशी लगायतका नेताहरुले यस्तो दवाव दिएपछि तेस्रो धारका नेता घनश्याम भुसालले समेत आफु निकटका नेताहरुले अघि सारेको माग जायज भन्दै त्यसबारे स्पस्ट नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने आफु निकटका नेताहरुलाई बताएका छन् ।
असन्तुष्ट नेताहरु समूहगत छलफलमा सहभागी नहुने र १० बुँदेको कुरा उठेपछि बैठकस्थल बाहिर उपाध्यक्ष समेत रहेका तेस्रो धारका नेता भीम रावल र ओली निकट मानिएका सचिव प्रदीप ज्ञवालीबीच छलफल भएको थियो।
एमालेमा तेस्रो धारका नेताहरुमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन् ।
बैठकमा पार्टीका तेस्रो धारका नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) को समीक्षा गर्न माग गरेको नेता झपट रावलले बताए।
‘आजको बैठकमा १० बुँदेप्रतिको इमान्दारी र यसको कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा आज बैठकमा उठ्यो। यसमा तेस्रोधारका नेताहरूले पनि सहमति जनाउनुभयो। अध्यक्षज्यूले स्थायी कमिटीमा छलफल गर्छु भन्नुभएको छ’ रावलले भने।
तेस्रो धारका नेताहरुले अध्यक्ष ओलीले दिएको आश्वासनमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
‘आजको बैठकमा ओलीले यो विषयमा छलफल हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो। नेताहरुले यसको विकल्पका विषयमा छलफल गरिरहेको बताउनु भएको छ। यदि त्यो विषयमा छलफल नै भएन भने अबको प्रक्रियाका बारेमा हामी छलफलमै छौँ’ रावलको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस