‘विपक्षी नेताको अभद्र टिप्पणीले वातावरण बिग्रदै गयो’

२०७८ भाद्र ५, शनिबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

साउन ५, २०७८

काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्ने काम गरेको बताएको छ । नेकपा एमालेले गत मंगलबार वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाहीका लागि संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसका विषयमा सभामुखले परामर्श गरिरहेका बले प्रतिपक्षी दलका नेताले दिएका अभिव्यक्ति र सांसदहरूले सभामुखसँग देखाएको व्यवहारले वातावरण बिगार्ने काम गरेको सचिवालयको भनाइ छ ।

‘सभामुखज्यूबाट कारवाही सिफरिस भएका विषयमा अध्ययन गर्ने र परामर्स गर्ने काम भइरहेकै छ,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भने, ‘यस्तो बेला विपक्षी दलका नेता र सांसदहरूबाट देखिएका व्यवहार र अभिव्यक्तिले वातावरण बिग्रिएको महसुस भएको छ ।’

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका संसद्मा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सभामुखविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । न्यूज एजेन्सीसँगको अन्तरवार्तामा ओलीले सभामुखले विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अब सभामुखको भूमिका ‘कसरी निर्वाह हुन्छ’ हेर्न लागेको बताएका थिए ।

‘सभामुखको काम पार्टीले कसैलाई निष्कासन गर्छ भने त्यो नोटिस जारी गरिदिने हो । पहिले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लयातलाई पुष्पकमल दाहालले निष्कासन गर्दा तत्काल उहाँले सदनलाई सूचना सुनाउनुभएको थियो । सरिता गिरिलाई प्रमुख सचेतकले निष्कासन गरिएको छ भन्नासाथ तत्काल सदनमा सूचना सुनाउनुभएको थियो, उहाँको इन्ट्रेस्टमा,’ सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै ओलीले भनेका छन्, ‘अहिले उहाँ तीन दिनदेखि के पर्खिएर बस्नुभएको छ ? नेकपा एमालेले हटाइसकेका मान्छेहरूबारे एमालेले सिफारिस गरेपछि उहाँ किन सूचना टास्नुहुन्न ?’

सभामुखको सचिवालयका अनुसार बिहीबार सभामुखको कार्यक्षमा एमालेका १४ सांसद गएर सभामुखमाथि धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । सचिवालयका अनुसार सांसद महेश बस्नेतले त बल प्रयोग गर्नुपर्छ कि सहज रूपमै सूचना आउँछ भन्दै कार्यकक्षमै धम्की दिएका थिए । 

‘प्रमुख सचेतकले समेत बाहिर मिडियामा निस्किएर सांसदले सभामुखमाथि प्रयोग गर्ने सामान्य शिष्टाचारसमेत प्रयोग नगरी अभिव्यक्ति दिनुभयो,’ न्यौपानेले भने, ‘यस्तो कुराले संस्थाहरूको सम्मानमा सांसदहरूसमेत सचेत नभएको देखाएका छन् ।’

सभामुखले विगतका गरेका कारबाहीको सूचना संसद्लाई सुनाएका नजिर अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने एमाले शैलीले ‘द्वन्द्व’ बढेको छ । सभामुखलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ ले १५ दिनको समय दिएको छ ।