पाँच महिनादेखि किन जेलमा छन् भारतका मुस्लिम पत्रकार ?

फागुन २१, २०७७

एजेन्सी : भारतमा पाँच महिनादेखि एक मुस्लिम पत्रकार जेलमा छन् । एक दलित युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्याको विषयमा समाचार संकलनका लागि घटनास्थलतर्फ जाँदै गर्दा पक्राउ परेका सिद्दिकी कपान अझै रिहा भएका छैनन् । गत अक्टोबरमा उत्तर प्रदेशको हाथरस जाने क्रममा उनी पक्राउ परेका थिए ।

के थियो घटना ?

हाथरस भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट दुई सय किलोटिरको दुरीमा रहेको उत्तर प्रदेशको एउटा सानो गाउँ हो । गत सेप्टेम्बर १४ मा यो गाउँमा १९ वर्षीया दलित युवतीलाई माथिल्लो ठाकुर समुदायका चार युवाले बलात्कार गरेका थिए । यो घटनापछि गम्भीर घाइते भएकी ती युवतीको नयाँ दिल्लीस्थित अपस्तालमा मृत्यु भएको थियो ।

यो घटनाको विरोधमा भारतमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलेको थियो । मुलुकभर आन्दोलन चर्किएसँगै अवस्था बिग्रिँदै गयो । हाथरसको प्रहरीले सेप्टेम्बर ३० को राति साढे दुई बजे गुपचुपरुपमा युवतीको शव जलाएको थियो । शव जलाउन परिवारको अनुमति पनि प्रहरीले लिएको थिएन । शव जलाउँदा प्रहरीले आफूहरुलाई घरभित्र थुनेको आरोप युवतीका परिवारले लगाएका छन् ।

गुपचुपरुपमा परिवारको सहमति समेत नलिई शव जलाइएसँगै आन्दोलनले झन् ठूलो रुप लियो । यससँगै पत्रकारहरु यस विषयमा रिपोर्टिङको लागि हाथरस पुगे । यसरी हाथरस जाने पत्रकारमध्ये मलायम भाषाको न्युज पोर्टल अजिमुखमका कपान पनि एक थिए । अक्टोबर ५ मा उत्तर प्रदेशको प्रहरीले कपानलाई आफ्ना तीन साथीसँग हाथरस जाँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।

कपानमाथिको आरोप

सुरुमा प्रहरीले कपानमाथि जातीय हिंसा भड्काउन खोजेको र सामुदायिक सद्भाव बिगार्न खोजेको आरोप लगाएको थियो । पछि, त्यसमा राजद्रोह र अवैध गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप थपियो ।

त्यसको चार महिनापछि भारतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि लगायो । उत्तर प्रदेशका एक वरिष्ठ अधिकारीले सुरुमा पक्राउ गर्दा उनी पत्रकार हुन् भन्ने थाहा नभएको दाबी गरे । अलजाजिरासँगको कुराकानीमा उत्तर प्रदेशका अतिरिक्त सुपरीटेन्डेन्ट श्रीश चन्द्रले भने, ‘सुरुमा यो स्पष्ट थिएन । उनले पनि भनेनन् र उनीसँग कुनै परिचय पत्र पनि थिएन ।’

उनी पत्रकार भन्ने थाहा भएको भए प्रहरीले उनलाई पक्राउ नगर्ने उनको दाबी छ । श्रीशका अनुसार सुरुमा कपानलाई पक्राउ गर्दा उनीसहित कारमा रहेका चारजनासँग मुस्लिम संगठन पीएफआईको केही दस्तावेज र कागजातहरु फेला परेको थियो । पीएफआईले भारतमा अपहरण, हत्या र हिंसाजस्ता गतिविधि गर्दै आएको प्रहरीको दाबी छ । कपानसँग पक्राउ परेका तीनमध्ये दुईजना पीएफआईको विद्यार्थी संगठनका सदस्य रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतमा अहिले कपानविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहेको छ । केरलाको पत्रकार संगठन (केयूडब्ल्यूजे)ले कपानको पक्राउ विरुद्ध दिएको उजुरीमा अहिले सुनुवाई चलिरहेको हो । सुनुवाईको क्रममा प्रहरीले कपान पीएफआईका ‘अफिस सेक्रेटरी’ रहेको र उनको लागि पत्रकारिता देखाउने दाँत रहेको दाबी गरेको थियो । केयूडब्ल्यूजेले कपानसँग पक्राउ पर्दा पत्रकार परिचयपत्र नभएको भन्ने आरोपको पनि खण्डन गरेको छ ।

गलत र नीच बयान

कपानका वकिल विल्स म्याथ्युज आफ्नो ग्राहकमाथि प्रहरीले गलत र तल्लो स्तरको बयान दिएको आरोप लगाएका छन् । म्याथ्युजका अनुसार प्रहरीसँग कपान पीएफआईको ‘अफिस सेक्रेटरी’ हो भन्ने कुनै पनि प्रमाण छैन । ‘सुरुमा उनीविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा थिएन । पक्राउ परेपछि यो मुद्दालाई झन् ठूलो बनाइयो । पछाडि किन गम्भीर प्रकृतिको अपराधको मुद्दा थपियो ?’, उनले प्रश्न गरे ।

अदालतमा पेस गरिएको कागजातअनुसार कपानलाई सुरुमा जमानत दिन सकिने किसिमको मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, उनलाई निरन्तर हिरासतमा राख्न अन्य गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पनि थपियो ।

मार्चको सुरुमा सर्वोच्च अदालतले कपानलाई पाँच दिने अन्तरिम जमानत दिएको थियो । उनकी मलापपुरममा रहेकी आमालाई भेट्न एक चालकसहित उक्त जमानत दिइएको थियो । उनलाई सञ्चारमाध्यमसँग बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

कपानकी पत्नी राइहानाथ कपानले आफ्ना पतिलाई मुस्लिम र मलायाली पहिचानको कारण निसाना बनाइएको आरोप लगाएकी छिन् । उनले सोधपुछको क्रममा पनि प्रहरीले आफूलाई यातना दिएको उनको भनाइ छ ।

‘उनलाई गाईको मासु खाएको वा नखाएको र जारिक नायकलाई कतिपटक भेटेको जस्ता प्रश्न सोधिएको थियो’, उनले भनिन् । जारिक नायक विवादित मुस्लिम धर्मगुरु हुन् । उनी घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा भारतमा पक्राउ पर्ने डरले मलेसियामा बस्दै आएका छन् ।

‘उनीहरुले किन मुस्लिमहरुले दलितमाथि सहानुभूति देखाउँछन् भनेर पनि सोधेका थिए’, राइहानाथले बताइन् । प्रहरी अधिकारी श्रीश भने प्रहरी यातनाको आरोप अस्वीकार गर्छन् । उनले कपानलाई पक्राउ गर्दा उनी कहाँ बस्छन् भन्ने पनि थाहा नभएकाले उनीमाथि पक्षपात नभएको पनि दाबी गरे ।

उत्तर प्रदेश भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्य हो । यहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ र यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ कट्टरपन्थी हिन्दू हुन् । उनीमाथि अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि पक्षपात गर्दै आएको आरोप छ ।

सन् २०१९ मा भारतमा विवादित नागरिकता कानुनपछि निस्किएको आन्दोलनपछि पीएफआईले आन्दोलनको आयोजना गरिरहेको र मानिसहरुलाई उक्साइरहेको भन्दै केही स्थानमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरेको थियो ।

विभिन्न किसिमको आरोप लागे पनि भारतका धेरै राज्यमा पीएफआई वैध संगठन हो । पीएफआईका महासचिव अनिस अहमदले नागरिकता कानुनको विरोधमा भएको आन्दोलनमा आफ्नो संगठनका मानिसहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अदालतमा उनीहरुले पुष्टि भने गर्न नसकेको बताए ।

कपान नौ वर्षअघि थेजास समाचारपत्रको ब्यूरोप्रमुख भएर नयाँ दिल्ली सरुवा भएका थिए । यसलाई पीएफआईको मुखपत्रको रुपमा चिनिन्छ । सन् २०१८ मा यसको प्रिन्ट संस्करण बन्द भएसँगै कपानको रोजगारी गुम्यो । त्यसपछि कपान अर्को मलायाली समाचारपत्रमा काम गर्न थाले । त्यसको एक वर्षपछि कपान केयूडब्ल्यूजेको नयाँ दिल्ली सेक्रेटरी बनेका थिए ।

अहिले कपानमाथि लागेको आरोपमा थेजाससँगको सम्बन्ध एक कारण हुन सक्छ । केयूडब्ल्यूजेका नयाँ दिल्लीका पूर्व सेक्रेटरी पीके मणिकन्धन भारतमा धेरै पार्टीका मुखपत्र रहेको र धेरै पत्रकारहरुले त्यसमा काम गर्ने भए पनि उनीहरुलाई भने प्रहरीले निसाना नबनाउने गरेको बताए ।

‘उनले अजिमुखममा पीएफआई कसरी मुस्लिम समुदायको लागि चुनौती हो भनेर स्टोरी पनि गरेका थिए । यसको अर्थ उनको पीएफआईसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने हो’, मणिकन्धनले भने । उनले कपान एक स्वतन्त्र पत्रकार रहेको र कुनै राजनीतिक संगठनमा आबद्ध नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

भारतका विभिन्न पत्रकार संगठनहरुले पनि कपानको पक्षमा उच्च अदालतमा पत्र लेखेका छन् । कपानका वकिल म्याथ्युज थेजासको लागि काम गर्नु भारतको कानुनअनुसार वैध भएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार यो भारतभर प्रतिबन्धित पार्टी भए पनि पत्रकारको नाताले उनीहरुसँग घुम्ने, बोल्ने र समाचार संकलन गर्ने अधिकार कपानलाई भएको म्याथ्युजको भनाइ छ ।

पीएफआईका महासचिव अनिस अहमदले पनि कपान आफ्नो संगठनको सदस्य नरहेको बताए । उनले बलात्कारको मुद्दाबाट मानिसको ध्यान हटाउन यो षडयन्त्र रचिएको दाबी गरे ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा भारतमा पत्रकारमाथिको मुद्दाका साथै पत्रकारलाई धम्क्याउने क्रम पनि बढेको छ । विश्वको प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकांकमा भारत सन् २०२० मा १४२ औं स्थानमा थियो । यसअघि सन् २०१६ मा भारत १३३ औं स्थानमा थियो ।

गत जनवरीमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार भएका पाँच राज्यमा केही पत्रकारमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाइएको थियो । महिनौंदेखि चलिरहेको किसान आन्दोलनको विषयमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप उनीहरुमाथि लगाइएको थियो ।