प्रक्रियामै अलमलियो विपद् जोखिम योजना

माघ २७, २०७७

काठमाडौँ : निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि समयमै पारित हुन नसक्दा बाढीपहिराबाट घरबारविहीन भएकाले आउँदो वर्षायाममा पनि सुरक्षित बासोबास नपाउने भएका छन् । खास लाभग्राही परिवार अझै यकिन गरिएको छैन । निजी घर बनाउन उपलब्ध गराउने भनिएको रकम जिल्ला–जिल्लामा पठाउने प्रक्रिया थालिएकै छैन । सुरक्षित बसोबासका लागि स्थान छनोट पनि बाँकी नै छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको फाइल मन्त्रिपरिषद्, गृह र अर्थ मन्त्रालयमा घुमाउँदा घुमाउँदै कार्यविधि पारित गराउन पाँच महिना लागेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार फाइल यताउता गरेर प्रक्रिया मिलाउँदा–मिलाउँदै पीडितको नामावली संकलन गर्न गत ११ गते मात्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । जिल्ला प्रशासनलाई स्थानीय तहको सहयोगमा लगत संकलन गर्न निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमले जानकारी दिए ।

गत पुस अन्तिम साता गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् जोखिम कार्यकारी समिति बैठकले पारित गरेको मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधिमा निजी आवास निर्माण, घडेरी खरिद र पुनर्वासका मापदण्ड एवं अनुदान सम्झौतासम्बन्धी विषय उल्लेख छन् तर लाभग्राहीको लगत विवरण प्राप्त नभई कार्यान्वयन गर्न नसकिने गौतमले बताए ।

विपद् जोखिममा परेकालाई सहयोग जुटाउन सरकारले गत वर्षात्मा सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई बाढीपहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणाकै आधारमा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त आवास, विद्यालय, पुललगायत संरचना निर्माणका लागि सरकारले गरेको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने सहमति जनाइसकेको छ । पहिलो चरणमा २५ मिलियन अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ । बजेट प्राप्त भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण वर्षायामअगावै कार्यान्वयन हुन कठिन हुने प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।

लगत प्राप्त भएपछि आवास निर्माणका लागि प्राधिकरणले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० अनिल पोखरेल भने पहिलोपटक ‘पोलिसी डकुमेन्ट’ बन्ने भएकाले कार्यविधि निर्माणमा समय लाग्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘अब यो कार्यविधि सधैंका लागि तयार भएको छ । विगतमा बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र राहतमा मात्र राज्यले ध्यान दिन्थ्यो । अब पीडितको घर बनाउने विषय समावेश भएको छ,’ उनले भने ।

बाढीपहिरो जानेबित्तिकै मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलका नेता घटनास्थल पुगेर पीडितलाई आश्वासन बाँड्ने तर सिंहदरबार फर्केपछि समस्या समाधानका लागि खासै ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण बर्सेनि हुने भौतिक तथा मानवीय क्षति बढ्दै गएको पीडितहरूको गुनासो छ । गत असोजमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा काठमाडौंबाट गएका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढीपहिरो पीडितका लागि राहतको विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

प्राविधिक टोली जिल्लामा खटाएर जोखिम बस्तीको थप पहिचान र स्थानान्तरणबारे अध्ययन गर्ने वचन उनले दिएका थिए । प्रभावित घरधुरी किटान गरिएको प्रतिवेदन समन्वय समिति प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले मन्त्री थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिवेदनमा ३ सय ४७ बस्ती जोखिममा रहेको र ११ हजार १ सय ९ घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तीमध्ये १८ बस्ती निकै जोखिममा रहेको जनाइएको छ । अन्य जिल्लाको प्रारम्भिक अवस्था यकिन भएको छैन ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०२० जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म मुलुकभर पहिरोबाट ३ सय ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । ६४ जना बेपत्ता भएका थिए । सोही अवधिमा बाढीबाट ४२ जनाको ज्यान गयो भने ३७ जना बेपत्ता छन् । बाढीपहिरोबाट पछिल्ला १० वर्षमा ११ हजार परिवार विस्थापित भएको गृह मन्त्रालयको गत वर्षसम्मको तथ्यांक छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र ९एनईओसी० अनुसार गएको वर्षात्मा सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, दैलेख, बैतडीलगायत जिल्ला बढीपहिरोबाट प्रभावित देखिए । बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा भौतिक एवं मानवीय क्षति भएको थियो ।

कसले कति रकम पाउने ?

कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माणका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ५, ४ र ३ लाख अनुदान किस्ताबन्दीमा पाउनेछन् । टेन्ट वा छाप्रामा बसेका पीडित परिवारलाई लाभग्राही सूचीमा परेपछि अस्थायी आवास बनाउन दुई किस्ता गरेर प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराइनेछ । सीईओ पोखरेलका अनुसार स्थायी रूपमा घर बनाउन लामो समय लाग्ने भएकाले उक्त रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाइएको हो । त्यसरी रकम लिने परिवारले स्थायी घर बनाउन रकम पनि पाउनेछ ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार मुख्यतः भूकम्प पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना प्राधिकरणलाई आधार बनाएर लाभग्राहीलाई अनुदान दिने नीति बनाइएको छ । विपद् व्यस्थापन प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीअनुसारको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् कोषमा पठाउनेछ । पुनर्वास गराउन सरकारले घडेरी उपलब्ध गराउनेछ । घडेरी उपलब्ध गराउन नसके लाभग्राहीले चाहे निजी घडेरी खरिद गर्न रजिस्ट्रेसन पास गरेको रकमका आधारमा बढीमा ३ लाख अनुदान दिइनेछ तर यस्तो रकम जग्गादाताको बैंक खातामा उपलब्ध गराइनेछ ।

सार्वजनिक र सरकारी जग्गाबाहेक गुठी, मोही लागेको जग्गा, बिर्ता वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जमिनमा बसोबास गरेको भए स्थानीय तहको समेत सिफारिसमा पुनर्निर्माणको अनुदान दिइनेछ । लाभग्राही सूचीमा पर्नुअगावै तोकिएको प्रविधिअनुसार घर बनाएको भेटिए उनीहरूले पनि अनुदान रकम पाउनेछन् । बाढीपहिरो वा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित हुनुअगावै अंशबन्डा भएको प्रमाणित भए त्यहीअनुसार परिवार संख्याका आधारमा अनुदान पाइनेछ ।

लाभग्राहीले पाउने रकममा प्राधिकरणले स्थानीय तह र प्रदेशको सहभागिता जुटाउने प्रावधान कार्यविधिमा राखेको छ, जसअनुसार संघीय सरकारले प्राधिकरणमार्फत लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउने रकमको प्रदेशले ३०, महानगर र उपमहानगरपालिकाले २०, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । उल्लिखित तहले कुनै विशेष कारणले रकम उपलब्ध गराएनन् भने पनि लाभग्राहीका काममा बाधा नपुर्‍याउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको सीईओ पोखरेलले बताए । कान्तिपुरबाट