सभामुखको जिकिर : सरकारको संवैधानिक नियुक्ति ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन’

२०७७ माघ २२, बिहिबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

माघ २२, २०७७

चौतारा : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिश अनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्तिलाई ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन’ भन्दै प्रतिवाद गर्न अपील गरेका छन्।

बुधबार साँझ बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले भने, ‘मैले पत्र फिर्ता गर्ने कुरामा आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राखिसकेको छु । म जनतालाई फेरि के भन्न चाहन्छु भने यो संविधान विपरीत छ । यो संविधानको उल्लंघन छ । यसले संवैधानिक विकासमाथि ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। र, यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर म अपील गर्छु ।’

‘प्रतिवाद भनेको के हो ? यसको निरुपण कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले यसमा कानून आकर्षित हुने र कानूनी निरुपण गर्नुपर्ने बताए।

‘यसको निरुपण त सच्याउनुपर्छ’ उनको भनाइ छ, ‘वास्तवमा यो कानूनी निरुपणतिर जान्छ । मैले फेरि कानूनी कुरा गर्दैछु, संविधान र नियमका कुरा गर्दैछु । कानून आकर्षित हुन्छ यो नियुक्तिमा ।’

आफूले सिफारिश फिर्ता गर्न पत्र पठाउँदा पठाउँदै पनि सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ खुवाएको भन्दै सापकोटाले यसलाई विडम्बनापूर्ण र कानूनी हिसाबले बेठीक भएको बताए।

‘विडम्बनापूर्ण घटना हो, संवैधानिक हिसाबले, कानूनी हिसाबले’ उनको तर्क छ, ‘सबै हिसाबले बेठीक छ र सबैभन्दा बढी संविधानकै ठाडो उल्लंघन भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। ’

संविधानको ठाडो उल्लंघन कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा उनले पछिल्लो सिफारिश संसदीय सुनवाइका लागि प्रवेश नै नभएको तर्क गरे । उनले भने– ‘संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यस्था छ । र, त्यो संविधान अनुसार गरिएको छैन। अहिले संसदीय सुनुवाई समिति नभएका बेला संसदीय सुनुवाइमा प्रवेश समेत भएको छैन । प्रवेश नै नगरिकन नियुक्ति गरिएको छ, त्यसकारण यो संविधान विपरीत छ ।’

विधिवेत्ताहरू र संविधान निर्मातासँगको व्यापक परामर्शपछि मात्रै आफू सिफारिश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँदै सापकोटाले आफ्नो अरु कुनै मनसाय नभएको बताए।

‘फिर्ता पठाउनका लागि विधिवेत्ता, संविधान निर्माता, कानूनविद्, संविधानविद्हरूसँग व्यापाक परामर्श गरें’ उनको भनाइ छ, ‘सबै परामर्शबाट म के निष्कर्षमा पुगेँ त भन्दाखेरि यो संविधान विपरीत, कानून विपरीत भएको कुरालाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर फिर्ता पठाएको हो । संविधान विपरीत नै भएकाले पठाइएको होे । यसमा अरु कुनै मनसाय छैन ।’