मेलम्ची आयोजना : रिचार्ज कार्डदेखि निर्माण सामग्रीसम्म उधारो

पौष ७, २०७७

चौतारा । बहु–चर्चित खानेपानी आयोजना मेलम्चीको नाममा रिचार्ज कार्ड, तरकारीदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको भुक्तानी विवाद कायमै रहेको छ । आयोजनामा विवादित बनेर ठेक्का तोडी देश फिर्ता भएको इटालियन कम्पनी सिएमसी दी रेभेनाले विभिन्न सप्लायरसँग लिएको ‘उधारो’ सामग्रीको भुक्तानी अझै बाँकी छ । आयोजनाका नाममा रिचार्ज कार्ड, तरकारी, पानी, बिस्कुट, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, स्टेसनरी, औषधिउपचार, औजार उपकरणको भाडासमेत अझै रकम तिर्न बाँकी छ ।

झण्डै ३ अर्ब उधारो

लामो समयदेखि भुक्तानी विवाद भएपछि अध्ययन गर्न बनेको प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनले भुक्तानी दाबीकर्ताको रकमका आधारमा १० लाखसम्म, १० लाख देखि १ करोडसम्म, १ करोडदेखि १० करोडसम्म र १० करोडभन्दा माथि गरी चार वर्गमा विभाजन गरेको छ ।  

१० लाखसम्मको रकम भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने ३७ वटा साना पसल वा कम्पनीको रकम १० करोड १६ लाख १ सय १७ रुपैयाँ छ । यो रकममा सिरक–डस्ना लिएको, घरभाडामा लिएको, तरकारी–फलफूल किनेको, सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकारण–प्रकाशन गरेको लगायतको दाबी गरिएको छ ।  

यसैगरी, १० लाखदेखि १ करोडसम्मको रकम भुक्तानीका लागि दाबी गरिएका ४३ कम्पनीको १३ करोड ९८ लाख ३ हजार १ सय २६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्ता कम्पनीसँग सिएमसीले स्टेसनरी सामान, हवाई टिकट, निर्माण सामग्रीलगायतको उधारो देखिन्छ । यस्तै, एक करोडदेखि १० करोडसम्मको दाबी भुक्तानी गर्ने १८ वटा कम्पनीको ६२ करोड १४ लाख ६३ हजार १ सय १३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । १० करोडभन्दा माथिको दाबी–भुक्तानी गरेको ६ वटा ठूला कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब १० करोड २ लाख ३ हजार ४ सय २ रुपैयाँ छ । 

यसरी मेलम्ची आयोजनामा विवादित बनेर गएको इटालियन ठेकेदार कम्पनीले नेपाली व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब ८७ करोड १६ लाख २९ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ उधारो देखिएको छ ।
 
यसमध्ये नेपाल सरकारले केही कर्मचारीलाई राहतस्वरुप करिब २ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसबाहेक अहिले पनि ९ सय २५ जनाले आफ्नो लामो समयको तलब समेत नपाएको आयोजनापीडित संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले बताए ।

व्यवसायी आयोजना धाउँदै, कानुन भन्छः दिन मिल्दैन

लामो समयदेखि मेलम्ची आयोजनाका नाममा देखिएको ‘उधारो’ भुक्तानीका लागि विगत झण्डै २ वर्षदेखि व्यवसायी तथा स्थानीय ठेकेदार कम्पनी आयोजना धाइरहेका छन् । भुक्तानी विवाद सुल्झाउन आयोजनालाई भने कानुनी अड्चन देखिन्छ । अर्थात्, कानुनअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकमबारे आयोजनाले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन ।

इटालियन ठेकेदार कम्पनीसँग भएको विवादका कारण ०७५ साल माघ २४ गते  ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो । सम्झौता तोडिएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । योबीचमा भुक्तानीका लागि साना व्यवसायीले पटक–पटक दाबी फाइल पेस गर्दा यसमा आयोजनाको दायित्व नभएको बताइरहेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४, तत्कालीन करार ऐन २०६३ र हाल कायम रहेको देवानी संहिता २०७४ को भाग ५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीसँगको भएको ठेक्का सम्झौताका आधारमा कम्पनीकै भुक्तानी दायित्व हुन जान्छ । यसमा आयोजनाको कुनै पनि दायित्व रहँदैन ।

आयोजना विज्ञ भीम उपाध्याय भन्छन्, ‘कानुनी रुपमा नेपाल सरकारले खास केही गर्नै सक्दैन । धरौटी गरेको जफतबाट पनि दिन मिल्दैन । किनभने, इटालियन  कम्पनी धेरै समयपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छ । भोलि गएर उसले पनि नेपाल सरकारसँग मुद्दा जितेर उल्टै रकम लिन सक्छ ।’

तर, कम्पनी ठेक्का तोडेर स्वदेश फर्किसकेको हुँदा नेपाली व्यवसायी गम्भीर मर्कामा परेको अवस्थामा सो विषयमा भविष्यमै भए पनि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको अर्थात् आयोजनाको पनि हुने केही विज्ञहरुको सुझाब छ । 

हाल प्रचलित कुनै कानुनी प्रावधान एवं आयोजना र सिएमसीको बीचमा भएको सम्झौता समेतको आधारमा सिएमसीको दायित्व आयोजनाले व्यहोर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको भुक्तानी विवाद अध्ययन तथा प्राविधिक समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।

सहसचिव रमाकान्त दवाडीको संयोजकत्वमा बनेको भुक्तानी विवाद अध्ययन तथा प्राविधिक समितिले बनाएको प्रतिवेदनले दाबीकर्ताहरुमाथि सिएमसीले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको बताएको छ । प्रतिवेदनले दाबीकर्तामाथि सिएमसीको तर्फबाट भएको हुन सक्ने अन्यायपूर्ण व्यवहारको सम्भावनालाई हेरी नेपाल सरकारका तर्फबाट भविष्यमा सिएमसीसँग विवाद समाधानको समयमा समायोजन गर्न सकिने आधार भएमा उल्लेखित दाबीकर्ताको मागको सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्ने सुझाब भने दिएको छ ।  

समितिले पेस भएका कागजपत्रको प्रकृत्ति हेरी भुक्तानीलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । समूह ‘क’मा मेलम्ची आयोजनाका लागि सामान, औजार, उपकरण तथा श्रम राखिएको छ भने समूह ‘ख’मा आयोजनाका लाागि प्रयुक्त अन्य सामग्री र समूह ‘ग’मा स्टाफहरु क्यान्टिन, होटल, पसल, यातायातको उधारो राखिएको छ ।  

धरौटीबाट पाएको पैसा देऊः व्यवसायी

मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीबाट अन्यायमा परेकाहरू आफ्नो भुक्तानी दाबीसहित लामो समयदेखि नै संघर्षमा छन् । तर, भुक्तानी दाबी गरिएका प्रमाण बलिया नभएको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थात्, साना व्यवसायीदेखि ठूला निर्माण कम्पनीले पनि उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई सामान्य सम्झौतासमेत नगरी धमाधम उधारो दिएको देखिन्छ । जसका कारण भुक्तानी दाबीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमेत जान सक्ने बलिया प्रमाण नदेखिएको अधिकारी बताउँछन् । आयोजना विज्ञ उपाध्याय भन्छन्, ‘भेन्डरहरुले प्रमाण बलियो बनाएको भए अहिले नै भुक्तानी नभए पनि भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने आधार त बन्थ्यो नि ! सिएमसीले यति पैसा खायो भनेर मात्रै भएन ।’

यता पीडितहरु भने नेपाल सरकारले धरौटी जफत गरेर राखेको भए पनि बिल बिजकहरुका आधारमा दाबी गरिएको भुक्तानी नदिएर नेपाल सरकारले नै आफूमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । आयोजनापीडित संघर्ष समितिका संयोजक आचार्य भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले सबैतिरबाट गरी सिएमसीको चार अर्ब धरौटी जफत गरेको छ । के त्यो नाफा कमाउनका लागि हो ? हामीलाई त्यसैबाट भुक्तानी दिए हुन्छ नि !’

मेलम्ची आयोजनाका अधिकारी भने बलियो प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् । आयोजना प्रमुख तिरेस खत्री भन्छन्, ‘आयोजना भुक्तानी गर्न सक्ने कानुनी आधार नै छैन । बलियो प्रमाण जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै जानुपर्छ ।’

पूर्वसचिवसमेत रहेका आयोजनाविज्ञ उपाध्याय पनि भेण्डरहरुले नेपाल सरकारको सहयोग लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै जानुपर्ने सुझाब दिन्छन् । तत्कालीन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी कम्पनीको धरौटीबापत रहेको करिब ४ अर्बबराबरको रकम नेपाल सरकारले जफत गरेको छ ।   

सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि भएको नयाँ ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको काम भने अन्तिम चरण पुर्याएको छ । अहिले परीक्षणका क्रममा रहेकाले केही महिनामा काठमाडौंमा मेलम्चीको खानेपानी आउने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।