मंसिर २५, २०७७
एजेन्सी : कृषिसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतमा आन्दोलनरत किसानले अस्वीकार गरेका छन्। आन्दोलनरत किसानहरूको संगठनका अगुवाहरूले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीन वटै कानुन खारेज नै हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुनहरू किसानहरूले भने खारेज नै गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सरकार थप समस्यामा परेको छ।गृहमन्त्री अमित शाहले बोलाएपछि मंगलबार किसान अगुवासँग भएको बैठकपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो।
‘हामीलाई सरकारले पठाएको प्रस्ताव अस्वीकार्य छ,’ क्रान्तिकारी किसान युनियनका अध्यक्ष दर्शन पालले भने। केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको दिल्ली प्रदेश र छिमेकी हरियाणा प्रदेशको सिमानामा पर्ने सिंघुमा आन्दोलनरत संगठनको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आन्दोलन अझ सशक्त हुने दाबी गरे।
आन्दोलनरत संगठनहरूले यही डिसेम्बर १४ तारिखका दिन सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यालयहरूमा धर्ना दिने तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको जनाएका छन्। यो कार्यक्रम देशका धेरै ठाउँमा हुने पनि उनले बताए।
त्यसैगरी उनीहरूले डिसेम्बर १२ मा दिल्ली–जयपुर राजमार्गमा अवरोध गर्नेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छन्। उनीहरूले देशभरिका किसानलाई आन्दोलनका लागि दिल्ली आउन आह्वान पनि गरेका छन्।
मंगलबार गृहमन्त्री शाहसँग वार्ता हुनुअघि किसानका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीबीच पाँच पटक वार्ता भइसकेको थियो। आन्दोलनरत किसानको माग र आन्दोलनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस