मंसिर १८,२०७७
चाैतारा । नेपाललाई गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागी बाटो खुलेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल लगायत २७ मुलुकले लागुपदार्थ सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिमा गाँजा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरी पारित भएको छ ।
गाँजा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । यो सन्धि पारित भएसंगै नेपालका चलेको गाँजा खेतिलाई बैधानिक बनाउने बहसलाई बल पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालयमा ५३ सदस्य रहेकोमा नेपाल पनि भोट हाल्न पाउने सदस्यको रुपमा छ । नेपाल सरकारको निर्णयमा जेनेभामा रहेका राजदुत प्रकाश कुमार सुबेदीले सन्धिको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
नेपाल लगायत २७ मुलुकले लागुपदार्थ सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिमा गाँजा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । सिंगल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक ड्रग १९६१ भनिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको ५३ सदस्य रहने निर्णयक बोर्डमा नेपालले पहिलो पटक मतदानको अधिकार प्रयोग गर्दै औषधी जन्य गाँजा को पक्षमा मत खसाएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३ वर्ष अघि नै गाँजालाई लागू औषधको सुचीबाट हटाई औषधिय गूण भएको बनस्पतिको सूचीमा राख्ने पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेको थियो ।
गाँजालाई नेपालमा बैधानिक खेतिको रुपमा विकास गर्न अभियान चलाएका नेकपाका पुर्वकानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले अब कानूनी मान्यताको लागी सहज भएको बताएका छन् । उनले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने अभियानले सार्थकता पाउने सम्भावना बढेकाे बताए।
नेपालकाे कानूनले प्रतिबन्ध लगाउँदै आएकाे गाँजालाइ कानूनी मान्यता दिंदै जडिबुटीकाे रुपमा प्रयोग गर्नसके नेपाल छिट्टै आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनसक्ने भन्दै पूर्वमन्त्री तामाङले संसदमा विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस