२०८१ मंसिर १२, बुधबार | Wed, 27, Nov, 2024

समाचार प्रभाव : समाचार सम्प्रेषणपछि ६ करोड बढीको बालुवा जफत !

  • २०७७ भाद्र २९, सोमबार मा प्रकाशित ४ साल अघि
  • भदौ २९, २०७७
    चौताराः सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बर्षायाममा अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन् हुनु कुनै पुरानो बिषय होइन। जिल्ला समन्वय समितीले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न असारदेखि भदौँसम्म तीन महिना रोक लगाउने गरेको छ।

    तर, समन्वय समितीका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङलगायत जिल्लाका नेकपाका नेताहरुको संरक्षणमा बालुवा तस्कर हुने गरेको पाइएको छ। समन्वय प्रमुखको संलग्नताको प्रमाणसहित सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरीएपछि तरङ्ग पैदा भइरहेको छ।

    सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारीपछि समन्वय समितीले अनुगमन बढाएको छ। त्यसो त यसअघि पनि समन्वय समितीले अनुगमन गर्ने गरेको थियो। तर, नामको मात्रै अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन टोलीले सञ्चारमाध्यमको निरन्तर फलोअपपछि अवैध रुपमा उत्खनन् गरेको बालुवा नियन्त्रणसमेत गरेको छ।

    जिल्ला समन्वय समितीले अनुगमनका लागि उपप्ररमुख बालकुमारी सापकोटाको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो। भदौ १९ गते सिल गरेको बालुवाक शुक्रबार मात्रै समाचार बाहिरिएपछि अनुुुुगमन समिति समेत बिवादमा तानिएकाे हाे। अनुगमन टोलीले ३५ हजार धनमिटर बालुवा नियन्त्रण लिएको उपप्रमुख सापकोटाले खबरज्योतिलाई बताइन्।

    ‘अवैध रुपमा उत्खनन् गरेको ठुलो मात्रामा बालुवा नियन्त्रण गरेका छौँ। यसलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाहि अगाडि बढाउनका लागि प्रक्रिया थालनी गरिसकेका छौँ’ उनले भनिन्, ‘बालुवासँगै अनुगमनका क्रममा ५ वटा सवारी साधनलाई समेत नियन्त्रणमा लिएका छौँ।’

    ६ करोडभन्दा धेरैको बालुवा ‘सिल’

    अनुगमन समितिको संयोजक बालकुमारी सापकोटाका अनुसार ३५ हजार घनमिटर बालुवा सिल गरिएको छ । १ घनमिटरमा ३५.२८ घनफिट हुन्छ। वागमती प्रदेश सरकारले तोकेको उत्खनन् तथा बिक्री कर दररेट अनुसार १ घनफिट बालुवाकाे राजस्व ९ रुपैयाँ पर्दछ । हालको दररेट अनुसार ३५ हजार घनमिटर बालुवाको १ करोड ११ लाख १३ हजार २ सय रुपैयाँ राजस्व पर्दछ।

    ‘प्रशासनले कारबाहि नगरे तस्करीको बालुवा वितरण गरौँ’

    जिल्लाको बालुवाको दररेट प्रती घनफिट ४० रुपैयाँ रहेको छ । प्रती घनफिटको ४० को दरले बरामत बालुवाको मूल्य ४ करोड ९३ लाख ९२ हजार पर्दछ। बालुवाको मूल्य र कर गरि ६ करोड ५ लाख ५ हजार २ सय रुपैयाँ उक्त बालुवा बिक्रीबाट जिल्लाले प्राप्त गर्ने भएको छ।

    पहिलोपटक सार्वजनिक

    नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्बारे अनुगमन गर्न जिसस उपप्रमुख सापकोटाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि र सम्बिन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अनुगमन टोली गठन गरेको छ।

    अनुगमन समितीले पहिलोपटक सिन्धुपाल्चोकमा बालुवा नियन्त्रण लिएको सार्वजनीक गरेको हो। यसअघि नामको मात्रै बालुवा नियन्त्रण गरेजस्तो गरेर तस्करीसँगको ‘सेटिङ’मा छाड्ने गरेको समाचार स्रोतको दाबी छ। ‘पहिले उहाँहरुको अनुगमनमा आउदा बालुवा नियन्त्रण गर्नुभएको सार्वजनीक गर्ने गर्नुभएको थिएन। तर, यो पहिलोपटक चौतर्फि दबाव बढेपछि सार्वजनीक गर्नुभएको हो’ स्रोतले भन्यो।

    सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, भोटेकोशी नदीमा अवैध रुपमा नदि दोहनले नदिको धार समेत परिर्वतन हुदै आएको छ। भने, नदी आसपासको खेतीयोग्य जमिन ध्वस्त पारिरहेको छ। यद्यपी, तालुकदार निकायको व्यक्तिकै संलग्नता भएकै कारणले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बालुवा तस्करी मौलाउदै गएको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। भदौ १९ गते बालुवा सिल गरेको भएपनि प्रमाणसहितको समाचार बाहिरिएपछि मात्रै अनुगमन समितीले एक  साता पछि मात्र सार्वजनिक गरेको थियो।

    जवाफ छैन, मिडियामाथि खनिए प्रमुख 

    गत आइतबार खबरज्योति अनलाइनले आवश्यक प्रमाणसहित बालुवा तस्करी र राजश्व छलिमा समन्वय प्रमुखकै संलग्नता शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यस बिषयमा समन्वय प्रमुखले मुख खोल्न सकेनन्। उनले मिडियाबाट आफ्नो अवैध क्रियाकलाप बाहिरिएपछि उल्टै मिडियाप्रति खनिए।

    प्रतिबन्धित अवस्थामा समेत नदिजन्य बस्तुको उत्खनन् गरि नदि दोहन गर्ने काम नरोकिए पछि सञ्चार माध्ययमले निरन्तर खबरदारी गरिरहेपछि उनी बोल्न नसकेका हुन्। तस्करी नियन्त्रणको लागी मिडियाले गरेको खबरदारीलाई बेवास्था गर्दै नियमनकारी भुमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिले तस्करी नियन्त्रणको लागि कुनै सकारात्मक कदम चाल्न सकेनन्।

     

    यद्यपी, सञ्चारमाध्यमले उनीविरुद्ध बलियो प्रमाणसहित समाचार प्रशारण गरिँदा आफ्नो गल्तिलाइ स्विकार गर्नु भन्दा पनि जिससका प्रमुख तामाङले कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै उल्टै मिडियालाई नै लान्छना लगाइरहे।

    प्रकाशित/प्रशारित समाचारप्रति चित्त नबुझे समाचार गलत भएको प्रमाणसहित खण्डन गर्ने र त्यससपछि पनि चित्त नबुझे प्रेसकाउन्सिल समक्ष निवेदन गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, उनले त्यसो गरेनन्। नियम विपरित समग्र मिडियालाई नै लक्षित गर्दै ‘पित पत्रकारीता’को संज्ञा दिए। त्यो शब्दप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र र जिल्ला शाखाले समेत विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले प्रयोग गरेको शब्दलाई सञ्चाउन सचेत गरायाे ।

    यसरी प्रमाणित हुन्छ संलग्नता

    साउन १४ गते रातको करिब १ बजेको समयमा नियमानुसार जिससले तोकेको कर बापतको शुल्क नतिरि बालुवा लिएर गुडिरहेको बा ४ ख ५८६४ नम्बरको टिपरलाइ बन्देउ स्थित सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिन्छ।

    प्रहरीले आवश्यक कारबाहिको लागि उक्त टिपरलाई जिससमा पठाउँछ। कारबाहिको अख्तियारी पाएको जिससले साउन १६ गते जारी गरिएको बिलको आधारमा समन्वय प्रमुखले  टिपरलाइ निर्दोष साबित गरेर छुटाउनका निर्देशन दिएका थिए  ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस