भदौ १८, २०७७
चौताराः कोरोना भाइरसको प्रकोपले चैतदेखि देशभरका विद्यालय बन्द भएपछि निजि विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा गाभिन थालेका छन्। कोरोनाले पठनपाठन ठप्प भएएपछि विद्यालय गाभिन थालेका हुन्।
संकटमा परेका निजी विद्यालय सरकारले ‘सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेसँगै धमाधम सामुदायिक विद्यालयमा गाभिन (मर्ज हुन) थालेका छन्।
सिन्धुपाल्चोक साँगाचोकगढी नगरपालिका ५ स्थित एकता हाइस्कुल पनि यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्थानीय श्रीकृष्ण रत्नगंगा माध्यमिक विद्यालयमा गाभिने भएको छ। सो स्कुलका प्रिन्सिपल रविन श्रेष्ठले यही शैक्षिक सत्रदेखि रत्नगंगा माध्यमिक विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय भैसकेको बताए।
उनले भने, ‘कोरोना महामारीले लामो समयदेखि स्कुल बन्द भयो। आर्थिक अभाव भयो। सरकारले स्कुल गाभ्ने कार्यविधि जारी गरेसँगै यस्तो निर्णय लिएका हौँ। नगरपालिकाले यो प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ।’ उनका अनुसार स्कुलमा तीन सय ५० जना विद्यार्थी छन्। अब उनीहरु रत्नगंगा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जानेछन्।
यस्तै सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावती गाउँपालिका ५ को बाडेगाउँस्थित सरस्वती इङ्ग्लिस स्कुल यही शैक्षिक सत्रबाट स्थानीय जनसुधार आधारभूत विद्यालयमा गाभिने भएको छ। सरस्वती इङ्ग्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल बुद्धि आचार्यले जनसुधार आधारभूत विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए।
‘कोरोना महामारीले स्कुल सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति आएपछि जनसुधार आधारभूत विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यही शैक्षिक सत्रबाट गाभिने छ। धेरैजसो विद्यार्थी शहरतिर छिरे। विद्यार्थी संख्या घटेकाले पनि यस्तो निर्णय गरेका हौँ।’
सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि पनि स्कुल गाभिएको उनको भनाई छ। उनका अनुसार सरस्वती इङ्ग्लिस स्कुलका एक सय विद्यार्थी अब जनसुधार आधारभूत विद्यालयमा पढ्नेछन्।
कार्यविधिमा रहेको प्रोत्साहन अनुदान वितरण व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक र निजी लगानीको विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण भएमा र आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा २० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पाउनेछन्।
आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पाउनेछन्। त्यस्तै, माध्यमिक तहसम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ।
गाभिएपछि उक्त विद्यालयमा रहेका फर्निचर, पाठ्यसामग्री लगायतका अन्य शैक्षिक सामग्रीहरुको अभिलेख गाभिएको विद्यालयको नाममा जिन्सी खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ। ‘दुई वा दुई भन्दा बढी विद्यालय आपसमा समायोजन भई विद्यार्थीहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने छ,’ कार्यविधिमा लेखिएको छ, ‘यसरी गाभिएका विद्यालयमा स्थानीय तहबाट विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने छ।’
कार्यविधिको अनुगमन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुगमन टोली बनाई समायोजन भएका विद्यालयहरूको अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउनुपर्ने र स्थानीय तहले समायोजन भएको विद्यालयको प्रगति विवरण वार्षिक रुपमा केन्द्र र प्रदेशस्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
खबरज्योति डट कमका लागि
प्रवन्ध निर्देशक : विदुर गिरी
प्रधान सम्पादक : युवराज गिरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस