मेलम्ची आयोजना पीडित मजदुरले पाएनन् भुक्तानी

फाइल फोटो

२०७७ श्रावण ४, आईतबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

साउन ४, २०७७
चौताराः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा काम गरेका आठ सय मजदुर र भेण्डरले वर्ष दिनमा पनि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भागे पछि उनीहरुले भुक्तानी नपाएका हुन् ।

सुरुङमा काम गर्ने मजदुर र आयोजना स्थलमा निर्माण सामग्री पु¥याउने भेण्डरले तीन महिनाको पारिश्रमिक र रकम पाउन बाँकी छ ।

मजदुरलाई काममा लगाउने पेटी ठेकेदार र सामग्री सप्लाइ गर्ने भेण्डरलाई सिएमसीले तीन महिना देखिको भुक्तानी दिएको थिएन । पेटी ठेकेदारलाई रकम नदिएकोले दैनिक काम गरी खाने मजदुरलाई पनि ज्याला दिइएन ।

एक मजदुर बराबर तीन महिनाको ६० हजार पारिश्रमिक लिन बाँकी छ । एक वर्ष देखि रकम नदिएर मजदुरलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै ठेकेदार र मजदुरले पटक पटक आन्दोलन पनि गरे । तर, खानेपानी आयोजनाले मजदुरको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । ठेकेदार, भेण्डर र मजदुरले पाउनुपर्ने एक अर्ब ६० करोड भुक्तानी एक वर्ष देखि आयोजनाले अड्काएर राखेको छ । मजदुर र व्यवसायीले बाँकी रकम भुक्तानीको माग राखेर मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, विकास बोर्ड र खानेपानी मन्त्रालयमा दर्जनपटक धर्ना दिइसके ।

तर, सुनुवाइ भएको छैन । सिएमसी सँग चार करोड भुक्तानी लिन बाँकी स्थानीय भेण्डर उत्तरबहादुर श्रेष्ठको घरबारी लिलाम गर्न बैंकले पटक पटक पत्र काटेको छ । ‘ठेकेदार कम्पनी भागे पछि मेरो लगानी डुबेको छ,’ बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर घरबारी लिलाम हुन लागेको गुनासो गर्दै मेलम्ची निवासी स्थानीय भेण्डर श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो दुःखको मूल्य दिने(नदिने भनिदिनु प¥यो । त्यसपछि हामी आन्दोलनतिर जान्छौं ।’

जीवन कै जोखिम उठाएर सुरुङ भित्र गरेको कामको ज्याला नपाए सम्म आन्दोलन गर्ने र आयोजनाको काममा अवरोध पु¥याउने तयारीमा मजदुर रहेको उनले सुनाए ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलबासे र एडिबीका प्रतिनिधि शम्भु कट्टेलले मजदुर र भेन्डरलाई विभिन्न आश्वासन दिएर झुल्याइरहेको मजदुर नेता कुमार दुलाले बताए । सुरुङ निर्माणमा काम गर्ने आठ सय मजदुर र एक सय ६० व्यवसायीले ६७ प्रतिशत रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

गत वर्षको भदौमा आयोजनाको मुहान क्षेत्र अम्बाथाङमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको थियो । गोली चल्दा मजदुर र व्यवसायी घाइते भएका थिए । मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डसँग मजदुरले गरेको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सम्म समस्या हल नहुने मजदुर र भेण्डरको भनाइँ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको रकमसमेत नपाएको मजदुरको गुनासो छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको तीन करोड दुई लाख रकम ६ सय ४८ मजदुरका लागि दिनुपर्ने थियो । तर, मेलम्ची खानेपानी बोर्डले पाँच सय ९२ मजदुरलाई वितरण गरेको छ । ५६ जना मजदुरले सरकारले निर्णय गरेको ३० प्रतिशत ज्याला आजसम्म पाएका छैनन् । सिएमसीले कामको आधारमा विभाजन गरेको मजदुरको दुई समूहमध्ये पहिलो समूहले ज्याला पाएका छैनन् ।

इन्जिनियर, सुपरभाइजर र साइट अफिसमा काम गर्नेलाई सिएमसीले पहिलो समुहमा राखेको थियो । पहिलो समूहका मजदुरलाई पारिश्रमिक दिइएको छैन ।