२०८१ पौष ३, बुधबार | Wed, 18, Dec, 2024

मेलम्चीमाथि स्थानीयको आशंकाः खानेपानी मन्त्रालयसँगको समन्वय टुट्यो

  • २०७७ श्रावण ३, शनिबार मा प्रकाशित ४ साल अघि
  • साउन ३, २०७७
    मेलम्ची: मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्‍न हुनै लाग्दा पानी स्थानान्तरणका नाममा सरकारी पक्षबाट भएको लापरबाही र अनेक नाममा अवरोध गर्ने बानी परेका स्थानीयका कारण फेरि मागै माग राखिएको छ। असार २१ गते परीक्षण गर्न पानी हाल्दा सुरूङ नै फुटेर मानवीय क्षति भएको थियो।

    स्थानीयहरूले मेलम्चीको पानी पथान्तर गर्दा सरकारले आफूहरूसँग कुनै समन्वय नै नगरेको भन्दै सोही दिन असन्तुष्टि जनाएका थिए। परीक्षणका लागि पानी हालिएको एक साता नबित्दै सुरूङको गेट नै फुटेपछि स्थानीयहरू थप क्षति हुन सक्ने भन्दै सशंकित बनेका छन्। यतिखेर खानेपानी मन्त्रालय र स्थानीयबीच समन्वय टुटेको छ।

    ​आयोजनाका नाममा गठन भएका विभिन्न सरोकारवाला समितिका प्रमुख एवम्‌ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न माग राखि प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्‌।

    विज्ञप्तिमा ुस्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यस क्षेत्रमा निर्वाचित माननीय र वर्षौदेखि सहयोगी भूमिका खेलेको सरोकारवाला समूहहरूलाई समेत जानकारी नदिई हतार(हतारमा पानी पथान्तर गरिनु र कमजोर गुणस्तरले आयोजनाप्रति स्थानीय जनसमुदायमा गम्भीर सवालहरू उब्जिएको आशंका गरेकोु उल्लेख छ।

    ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ, याङ्ग्री(लार्के सरोकार समिति अध्यक्ष गोपाल स्याङ्वो, इन्द्रावती(मेलम्ची सामाजिक उत्थान समितिका अध्यक्ष विष्णुमणि आचार्य र मण्डन उपत्यका उत्थान समिति अध्यक्ष शेरबहादुर डोटेल र ह्योल्मो खानेपानी सरोकार समितिका अध्यक्ष भालु शेर्पाको संयुक्त हस्ताइर रहेको विज्ञप्तिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, खानेपानी मन्त्रालय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

    सरोकार समितिहरूले नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालयलगायत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई उल्लेखित मुद्दाहरूमा संवेदनशील हुन र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन।

    आयोजना छिटो सक्ने बहानामा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय जनतासँग अन्तरक्रियाबाट समेत पन्छिन खोज्नु दुर्भाग्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरोकारवालाले पानी पथान्तरअगावै प्रभावित क्षेत्रले पाउने लेबीको कानुनी सुनिश्चितता, सुप कार्यक्रमको निरन्तरता, पथान्तर गर्दा खोलामा छाडिने पानीको मात्रा तोकिनुपर्ने, समुदायबाट आएका विकास निर्माणका मागहरू संबोधन हुनुपर्ने, मर्कामा परेका सीएमसी पीडित मजदुर तथा सप्लायर्सको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने तथा राष्ट्रियरअन्तरराष्ट्रियस्तरको विज्ञ प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गराएर मात्रै पानी पथान्तर गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।

    त्यसैगरी, मुहानमाथि बसोबास गर्ने बासिन्दालाई यथास्थान मै सुरक्षित बसोबासको प्रत्याभुति गराउनुपर्ने र याङ्ग्री(लार्के सुरू गर्नुपर्ने माग राखेको छ। उल्लेखित मागहरूको उचित सम्बोधन नगरी जबर्जस्ती खोजे त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिणामको जवाफदेहीता आयोजनाले नै लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस