´एकाधिकार खारेजी स्वागत योग्य `

२०७६ फागुन २५, आईतबार मा प्रकाशित ४ साल अघि

                          बिकास तामाङ

खबरज्याेति

फागुन २५ बुधबार

वास्तवमै नेपाल सुन्दरताले भरिपूर्ण देस हाे । प्राकृतिक , संस्कार , संस्कृति , पहिचान र स्वतन्त्रताका भनाै हरेक दृष्टिकोणबाट पृथक पहिचान बाेकेकाे मुलुक हाे ।

नेपाली जानताकाे अधम्ये साहस र बलिदानले आज नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बनेको छ । अर्थात जनताको शासन जनतालेनै चुनेर पठाएका जन प्रतिनिधिबाट हुने व्यबस्थाका रुपमा सांसद विजय गराउँदै सदनसम्म पुर्याउँने र त्यहीबाट सरकारको प्रतिनिधि छनौट गरि सरकार सञ्चालन हुने व्यवस्था कायम गर्न हामी सफल भएका छाैं ।

नेपाली जनताको विकासको तीव्र आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्दै जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बड्नु सरकार र सदनकाे दाहित्व रहने गर्दछ। जसका निमित्त आवश्यक ऐन संशोधन गर्ने र निर्देशन गर्ने सम्मको काम सदनकाे हुने गर्दछ। प्रसङ्ग हालैमात्र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको “खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६” को हो। जुन प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य छ। खेलकुद परिषद प्राधिकरणका स्वरुपमा परिमार्जन हुन नसकेपनि खेलकुद संरक्षण र विकासका निमित्त पारित विधेयकले धेरैहदसम्म खेलकुदलाई स्वस्थ राख्ने प्रयास गरेको छ।

गणतान्त्रिक मुलुकमा एकाधिकार अपाच्य हुन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लामो अभ्यासले त्यो पुष्टि गर्यो र गणतान्त्रिक स्वरूपको बेग्र प्रतिक्षा गरेको विधेयक पारित पनि भयो। बौद्धिक व्यक्तित्व हरूको प्रतिनिधित्वले अत्याधिक सकरात्मक नतिजा ल्याउन सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा अाम खेल प्रेमीहरुले बिस्वास लिएका छन् ।

बिगतमा खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिवले प्राप्त गरेको एकाधिकारले छलफल र बिधिकाे शासन जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई भ्यासेक्टोमी हुँदै अाएकाे नराम्रो उदाहरण सबै माझ जगजाहेर नै छ।

विधेकमा उल्लेखित स्नातक उत्तीर्ण र खेल क्षेत्रमा कम्तीमा 5 वर्षको अनुभव भएको भन्ने योग्यताले सदस्यसचिव क्षमतावान हुनुपर्छ भन्ने आसय बोकेको देखिन्छ तर प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को तुलनामा भन्ने होभने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद को सदस्य सचिवको योग्यता कम प्रस्तुत भएको देखिन्छ। योग्यता र अनुभवको प्राथमिकरण र सात सदस्य कार्यकारी समिति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्तर बृद्धिमा धेरै हदसम्म राम्रो हुने स्पष्ट छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद समावेशी भयो भनिरहंदा प्रदेश र जिल्ला अनि स्थानीय खेलकुद परिषद वा समिति समावेशी हुन जरुरी छ कि छैन त? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। यदि राज्यको तीन वटै तहको खेलकुद संयन्त्र सन्तुलित र समावेशी आवश्यक छ भने पक्कै पनि सबै तहमा एकाधिकारको अन्त्य गरी कार्यकारी समितिको अपरिहार्य हुन्छ। यसो गरिएन भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बाहेकका सरकारी निकायहरू क्रुर स्वच्छचारी बन्ने सम्भावना कायमै रहन्छ।

खेलकूद विश्व समाजमा राष्ट्रको परिचय दिने लोकप्रिय माध्यम हो। यसको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत वृद्धिमा राज्यको मुख्य भूमिका रहन्छ। प्राविधिक रूपमा प्रत्यक्ष अनुभवी व्यक्ति र शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिको नेतृत्वले मात्र यो कुरा सम्भव छ। यसको एउटा उदाहरण विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई लिन सकिन्छ।

प्राविधिक ज्ञानले पूर्ण शैक्षिक योग्यता भएको र नेतृत्व गर्न सक्ने अदम्य साहस र दृढताले सधै घाटा ब्यहाेर्दै अाएकाे नेपाल विद्युत प्राधिकरण अाज नाफामा छ र नेपालले बिद्युतबाट आम्दानी गरिरहेको छ। बिधुत प्राधिकरण जसरी खेलकुदको विकास अलि असम्भव छैन। किनकि यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। प्राविधिक र सैद्धान्तिक ज्ञान भएको व्यक्तित्व राजनीतिक नियुक्ति तहमा दुर्लभ हुन्छ।

यसर्थ खेलकुदको नेतृत्वतहमा कार्यकारी समितिको विकल्प छैन भन्दा पनि हुन्छ। तर सदस्य पात्र छनौट सहि हुनुपर्दछ।राम्रा उदाहरणहरु पछ्यायौं भने खेलकुद विकासमा छलाङ मार्न कत्ति पनि समय लाग्दैन र कीर्तिमानी खेलाडी ले नेपाललाई खेलकुदकाे माध्यमबाट बिस्वसामु परिचित गराउन सक्ने कुरा निश्चित छ ।

लेखक : टेडिस्नल साेताेकान कराँते संघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।