मिडिया काउन्सिल विधेयक : सत्तापक्षकै असहमति

२०७६ जेष्ठ ७, मंगलबार मा प्रकाशित ५ साल अघि

खबरज्योति २०७६ जेठ ७ मंगलबार
काठमाडौंः मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारका लागि सकस बनेको छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श नै नगरी ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ संसदमा दर्ता गरेपछि यो सरकारका लागि सकस बनेको हो ।
यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघ सडकमा संघर्षमा छ । संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतासँगै नागरिकको सूचनाको हकमाथि पनि अंकुश लगाइएको भन्दै देशभरका पत्रकारहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न सरकार सीधै हाबी हुन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । विधेयकविरुद्धमा भएको पहिलो चरणको आन्दोललाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको र समस्या समाधान गर्नेतर्फ चासो नदिएको भन्दै महासंघ अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ ।
विधेयकका अनुदार प्रावधानहरूले स्वतन्त्र प्रेसको ‘घाँटी निमोठ्ने’ भन्दै महासंघले आन्दोलन छेडेको हो । उसको आन्दोलनमा प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाजलगायतको समर्थन छ । सरकारले सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श, छलफल तथा तयारीविना नै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको प्रष्ट छ । पत्रकारजगत, नागरिक समाजलगायत सत्तापक्षकै शीर्ष नेताका अभिव्यक्तिले यसको पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले वैशाख २६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयका विषयमा सत्तारुढ दलभित्र नै असहमति छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रैबाट आपत्ति प्रकट भएको हो । नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पार्टी्भित्र पर्याप्त छलफलविना नै आएको बताएका छन् । उनीहरूले छलफलविना नै ल्याएका कारण सरकारलाई सकस भएको बताए ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममै पार्टीमा विधेयकबारे विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको बताएका छन् । पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीसँग यस्तै आसयको प्रतिकृया दिएका थिए । दाङमा सोमबार भएको कार्यक्रममा नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मिडिया सम्बन्धी विधेयकका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएकाले विवाद सिर्जना भएको बताए । उनले पत्रकारको हितविपरीत भए विधेयक सच्याइने प्रतिक्रिया दिए ।
‘मनपरी लेख्नेलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ, तर सञ्चार क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी विधेयक आउँदैन’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई रोक्न पत्रकारका नेता र राज्यका निकाय अग्रसर हुनुपर्छ ।’ यस्तै, झापामा भएको कार्यक्रममा नेकपा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर सडकमा उत्रिएका सञ्चारकर्मीको पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । खनालले संसदमा दर्तामा भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने प्रस्टाए ।
‘विधेयकको परिमार्जन गर्ने ठाउँ र समय पर्याप्त भएकाले परिमार्जन भएर मात्रै संसदबाट पारित हुन्छ ।’ खनालले भने, ‘पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमको गलत प्रयोग र बनावटी समाचारलाई रोक्न विधेयक आवश्यक देखिन्छ, तर विधेयकमा उल्लेख भएका केही बुदाँहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने विधेयकको बचाउ गरेका छन् ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा विकृति बढेको र नियन्त्रणका लागि विधेयकमा सो प्रावधान राखिएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको तर्क छ । चौतर्फी आलोचनापछि सरकार विधेयक फिर्ता नलिने तर संशोधन भने गर्ने मुडमा पुगेको छ । संशोधन गर्ने विषयमा सरकारले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । थाहाखबरबाट