शिक्षा अधिकार र सूचनाको हक

२०७६ बैशाख ३, मंगलबार मा प्रकाशित ५ साल अघि

खबरज्योति २०७६ बैशाख ३ मंगलबार
प्रकाश सिलवालः जोगी देख्दा भैंसी डराउने र भैंसी देख्दा जोगी डराउने भने झैं पत्रकार र शिक्षाका अधिकारीको बीचमा बेलाबेलामा दोहोरी चलेका पाइन्छन् । सूचनाभन्दा विज्ञापन दिए पत्रकार खुशी हुन्छन् भन्ने मान्यता र केही सत्यता एकातिर छ भने सूचना माग्ने वा लुकाउने नाममा पत्रकारिता क्षेत्रले पनि यो वा त्योरुपमा स्वार्थको खेती गरेको छ । शिक्षाका कर्मचारी र पत्रकारबीच जिल्लास्तरमा गरिने अन्तक्र्रियामा पनि यस्ता दोहोरी सुन्ने सकिन्छ ।
शिक्षा विभागका वर्तमान महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले पत्रकारसँगका अन्तक्र्रियामा प्रायः भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– मैले सरकारी सेवाको १९ वर्षे जीवनका शिलशिलामा हाकिमले दिएको जिम्मेवारीलाई ‘सक्दिनँ’ भनेको कुनै छ भने त्यो हो– ‘सूचना अधिकारी’ ।
कम्तीमा आधादर्जन जिल्लामा शिक्षा अधिकारीको काम सम्हालिसकेका पौडेललेको यो भनाईले देशको शैक्षिक निकायमा ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४’ को कार्यान्वयनको व्यवहारिक कठिनाईलाई प्रष्टै झल्काउँछ । उहाँको प्रायः एउटै गुनासो सुन्ने गरिन्छ – ‘सूचना सङ्कलन गर्ने र निर्धक्क ढङ्गले वितरण गर्ने वातावरण नहुँदासम्म सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी लिने आँट गर्दिनँ ।’
सायद, जिम्मेवारी दिने र लिनेका बीचका अधिकारको अन्योल र अविश्वासका कारण शिक्षा विभागमा हालसम्म जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी अन्य कसैलाई सूचना अधिकारी तोकिएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले दफा ६ मा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । दफा ६ (१) ले सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी व्यवस्था गरिएका ती सूचना अधिकारीलाई सो सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेका सूचना नियमित रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको मात्र कुरागर्दा धेरैजसो निकायमा सूचना अधिकारी बन्ने र साँचो अर्थमा बनाउन नचाहाने प्रवृत्ति सहजै देख्न सकिन्छ । तोकिहालेमा पनि माथिल्लो तह वा निकायमा सोधेर मात्र सूचना दिने भन्ने आदेशको धङ्गधङ्गीबाट ती अधिकारीहरु सतर्क हुनुपर्ने बाध्यता अझैसम्म कायमै छ । यस्तो बाध्यताको अवस्थामा कानुनमा भएअनुसार ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँच हुनेछ’ भन्ने प्रावधानको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको हो । मागेको सूचना दिन नसक्दा वा दिन नमान्दा सूचना अधिकारीमाथि नै उजुरी लाग्ने कानुनी व्यवस्थाले सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीका रुपमा नियुक्त भई काम गर्न कर्मचारीहरु नै मान्दैनन् । सबै सूचना सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीमार्फत् नै सार्वजनिक गरी परादर्शी हुँदा पनि आफ्ना निश्चित स्वार्थको सार्वजनिकीकरणको डरले कतिपय माथिल्लो एवं नीति निर्माण तहमा बस्ने अधिकारी एवं सार्वजनिक निकायलाई अझै तर्साउने नै गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को सकुसल कार्यान्वयनमा यो डरले पनि निकै काम गरेको देखिन्छ ।
शिक्षाका निकायमा सूचना दिनुहुँदैन भन्ने, दिएपनि खटाएर दिनुपर्छ भन्ने र गोप्य राख्न पर्ने बाहेक सबै दिनुपर्छ भन्ने फरक फरक धारको मानसिकताका अधिकारीहरु रहेको पाइन्छ । सारमा, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा औपचारिक रुपमा सूचना अधिकारीको नियुक्तिको अभ्यास अत्यन्त कम रहेको छ । जुन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको बेवास्ता हो । ऐनअनसार सूचनाधिकारी नियुक्त गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालसम्म जानकारी दिइएको विवरण हेर्ने हो भने अन्यन्त न्यून छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा (६) बमोजिम सूचना अधिकारी नियुक्त नहुने हो भने शिक्षा र सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा राख्नुको अर्थ हुँदैन । उक्त दफाको उपदफा (१) मा ‘सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका निम्ति प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमितरुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ भनिनुले सूचना अधिकारीको नियुक्तिको अनिवार्यता पुष्टि हुन्छ । तर त्यसअनुसारको व्यवहारबाट शिक्षा क्षेत्र टाढा देखियो ।
रमाइलो त के भने शिक्षा क्षेत्रमा गतवर्ष चर्चामा रहेको ‘शिक्षक राहत कोटा वितरणको फाइल नै हाल शिक्षा विभागबाट गायब भएको समाचार आयो । के कसरी राहत कोटा वितरण भयो भन्ने बारेमा मिडिया, दाता र लेखा समितिले चासो दिएपछि फाइल गायब बनाइएको पनि भनिन्छ । संभवतः उक्त प्रकरण हुँदा विभागको विद्यालय व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रहेका एक उपनिर्देशकको अवकाशसँगै त्यससम्बन्धी फइल गायब पारिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबारे पत्रकारहरुले पनि यथेष्ट सूचना पाउन सकेका छैनन् । न त सूचनाको हकको प्रयोग गरेर उक्त फाइल मगाउने काम भएको छ ।
सूचनाको हकसम्बनधी ऐनको दफा (४) ले सार्वजनिक निकायको दायित्वअन्तर्गत ‘सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने र सूचनाको नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने’ आदि जिम्मेवारी तोकेको छ । वास्तावमा हाम्रा शिक्षाका नीति÷कार्यक्रमसम्बन्धी सूचनाको वर्गीकरण वा सरलीकृत गर्ने काम कुनै निकायमा भएको छ त भन्दा निधार खुम्च्याउनुपर्ने स्थिति छ ।
छिमेकी भारतमा सूचना अधिकारका लागि लडेका नागरिक समाजका अनुभवी अगुवाहरू कर्मचारीतन्त्रमा भएको सूचना वितरणप्रतिको अनिच्छाबाट हैरान छन् । यो अनुच्छेदबाट यसैको पुष्टि हुन्छ ।
“स्पष्टै छ कि कर्मचारीहरूको एउटा समूहले सूचनाको हकलाई अप्रासंगिक बनाउने हरसंभव प्रयास गर्छ । सूचनाको हक माग्ने निवेदकहरूलाई दुःख दिन, अपमानित गर्न या त्यस्तो सूचना नमाग्नका लागि हतोत्साहित पनि गर्न सक्छन् । सूचनाको दुरूपयोग कसरी रोक्ने भन्ने बहस, विवाद पनि खडा गर्न सक्छन् । यो ऐन लागू हुन नदिन वा यसलाई अधुरो बनाउन कोसिस गर्न सक्छन् । तर नागरिक समाज विचलित नभई यसलाई सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । कर्मचारीका अपमानजनक व्यवहारबाट नआत्तिइकन निरन्तर सूचना माग्दै गर्नुपर्छ । नदिए माथिल्लो अधिकारीसँग गुनासो गर्नुपर्छ । सूचना पाउने अधिकार कार्यान्वयन गर्न हरेक तहमा प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।”
(सूचनाधिकार नयाँ लोकतन्त्र नयी पत्रकारिता (पुस्तक), अरविन्द केजरीवाल, विष्णु राजगढिया, प्रभात खबर इन्स्टिच्युट अफ मिडिया स्टडिज, राँची, झारखण्ड, भारत, जुन, २००६ ।)
मौलिक अधिकार ः शिक्षा र सूचनाको हक
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम माविसम्म निःशुल्क र आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।’ छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुन कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ ? र त्यो अधिकार कसरी पाउने ? नपाएमा कहाँ जाने ? भन्ने सूचना सर्वसाधारणमा छैन । अर्काेतर्फ ‘आधारभूत शिक्षा’ भनेको कुन तहसम्म हो भन्ने संविधान वा कानुनले खुलाएको अवस्था छैन ।
सूचनाको हकलाई जनस्तरमा लैजान शिक्षा र सञ्चारको अहं भूमिका हुन्छ । यस विषयलाई पाठ्यक्रममा पनि राखेर विद्यार्थी जीवनदेखि नै मानिसलाई सूचनाप्रति सचेत गराउन सकिन्छ । सूचना आयोगको यो निष्कर्ष पनि सान्दर्भिक छ, ‘असल र जिम्मेवार नागरिक बन्ने बनाउने पहिलो स्थान विद्यालय नै हो । यसैले नागरिकका अधिकार र कर्तव्यहरूको ज्ञान विद्यार्थी अवस्थाबाटै सुरु हुनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयका हरेक तहका पाठ्यक्रममा सूचनाको हकका बारेमा कुनै न कुनै रूपमा जानकारी दिने कक्षा वा प्रवचनको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै विद्यालयका सबै हिसाब किताब, शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय संचालक वा स्वामीहरूले कसरी विद्यालय संचालन गर्छन् भन्नेजस्ता कुराहरू विद्यार्थी र अभिभावकहरूले थाहा पाउनुपर्छ । उनीहरूबाट उठाइएको शुल्क के काममा र कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने जान्ने अधिकार विद्यार्थी र अभिभावकलाई हुन्छ ।
परीक्षा विद्यार्थीहरूको जीवन, प्रगति र भविष्यसँग जोडिएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम हो । तर परीक्षा भन्ने बित्तिकै सबै कुरा गोप्य राख्ने सोच र चलनले गर्दा यसमा धेरै विकृति आएको र कतिपय विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ । परीक्षामा सबै कुरा गोप्य राख्ने प्रचलनले विद्यालयहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि जन्माएको छ । त्यसैले परीक्षा प्रणालीमा प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्र तयार पार्ने व्यक्ति र विधि, उत्तर पुस्तिका जाँच्ने व्यक्तिको बारेमा जानकारी गोप्य राखिएता पनि विद्यार्थीहरूले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न तथा हरेक उत्तरमा उसले पाएको अंक जान्न पाउनुपर्छ ।’
(राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ः २०६५–२०६६)

सूचनाको हक र सञ्चारमाध्यम
‘सूचनाको हकको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँचको अधिकारको कुरा आउँछ । निश्चय पनि सूचनाको हकको यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर सूचना प्रवाहित गर्ने माध्यम, खास गरी प्रेसको पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका र दायित्व हुन्छ ।’ राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएजस्तै सूचनाको हकलाई स्थापित गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका रहन्छ । यस भूमिकाको पनि अध्ययन हुनुपर्दछ । मिडियाले सूचनाका नाममा स्वार्थवश वा गैरजिम्मेवारपूर्वक गलत सूचना दिनु पनि हुँदैन ।
आयोगमा पर्ने पुनरावेदन वा त्यसमाथिका निर्णय सञ्चारमाध्यमका लागि यो राम्रै खुराक हुने गरेका छन् । पत्रकार आफैले फलानो निकायले यस्तो सूचना लुकायो वा दिएन भन्नुभन्दा पनि कानुन बमोजिम सूचना माग्नेले सम्बन्धित निकायबाट खाली हात फर्कनुपरेपछि सूचना आयोगमा गर्ने पुनरावेदन वा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अदालती प्रक्रियामा प्रवेश हुँदा सञ्चारमाध्यमलाई घटनासहितको समाचार हुने गर्दछ ।

संभवतः शिक्षा क्षेत्रमा सूचनाको हक कानुनी प्रयोगका सम्बन्धमा यो नै पहिलो चर्चित घटना पनि भयो । यद्यपी, पत्रकार आफैले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसाग सूचना माग गरेको र समाचार÷सामग्री बनाइएको उदाहरण भने हालसम्म देखिएको छैन । यसतर्फ शिक्षा विषयमा कलम चलाउने पत्रकाहरुले चासो दिन सक्नेछन् । र, पत्रकारहरुलाई चासो वा अभिप्रेरण बनाउने र विषय प्रदान गरिरहने दायित्व सूचना आयोजस्ता निकायको पनि हो । त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुका पनि देशव्यापी संयन्त्र विस्तार हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । सूचनाको हकसम्बन्धी दायरालाई आधार मान्ने हो निजी विद्यालय पनि सार्वजनिक निकायमा राख्न सकिने विज्ञहरुको मत छ । त्यस अर्थमा निजी विद्यालयमा भएका मनोमानी र नाफामुखी प्रवृत्तिबारे पत्रकारले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर अनुसन्धानात्क समाचार बनाउन सक्नेछन् ।
निष्कर्ष
सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुसार शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजनको प्रतिबद्धता गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यबाट यती धेरै महत्व पाएको सामाजिक क्षेत्रको सरोकार रहेको शिक्षा क्षेत्रमा सूचनाको पहुँच भने कमजोर हुनु हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सूचनाको पहुँच विस्तार नहुनु भनेको यहाँभित्र पारदर्शीता र जवाफदेहीतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ भन्ने नै हो । जबसम्म सरकारले विद्यालय तहसम्मको एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न सक्दैन, तबसम्म सूचनाका विविध (सही÷गलत÷अपुष्ट) प्रवाह भइनै रहनेछन् । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाविद्, सञ्चारविज्ञ र शिक्षा पत्रकार समूहको प्रतिनिधिसमेत समावेश गरी गठन गरेको ‘शिक्षाका लागि सञ्चार रणनीति’ कार्यान्वयन हुने हो भने पनि धेरै प्रश्नहरु समाप्त हुनेछन् ।
शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि अभिभावकमा चेतना वा जिम्मेवारीबोधको विस्तार तथा समुदायको जागरुकता बढेमा पनि सूचनामाथिको पहुँच स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसका लागि नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र र मिडियाबाट शिक्षाका लागि सचेतना, नीतिगत, लविङ्ग, अनुसन्धान÷खोजी, वाच डग, नेटवर्किङ्ग, कक्षा कोठादेखि केन्द्रीय निकायसम्मका वस्तुस्थितिको उजगार गरी सूचनाको अधिकारको प्रयोग गरी सूचना र समाचारको प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ।
सूचना अहिले कनैपनि पत्रकारले माग्ने प्रचारको विषयवस्तु मात्र होइन । यो मानवको जीवनशैली नै बनिसकेको छ । सूचनाले ज्ञान र ज्ञानले नै मानिसलाई शक्ति एवं अवसर प्रदान गर्दछ । त्यसैले कुनैपनि नागरिकलाई उसले पाउनुपर्ने सूचनाबाट बञ्चित गर्नु भनेको उसलाई आफ्ना समग्र अवसरहरुमा नै ताला लगाउनु सरह हो । त्यसैले अहिले सूचनालाई आधारभूत मानवअधिकारका रुपमा सम्मान गरिएको छ । व्यक्तिको खाना, बासोबास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकतासँगै नागरिकको सूचना प्राप्तिको अधिकार पनि नैसर्गिक रुपमा जोडिएरै आउँछ । सूचनाजस्तै शिक्षा पनि नागरिकको सफल जीवन जिउने अकाट्य आवश्यकता रहेकोले शिक्षा क्षेत्रभित्रका समग्र पक्षहरुका बारेमा सुसूचित हुनपाउने अधिकार हरेक नागरिकले राख्दछ । यी अधिकारको परिपूर्ति गर्ने काम राज्यले समयमै सूचना प्रदान गरेर गर्नुपर्दछ । किनभने समयमा सूचना नदिनु भनेको सूचना नदिनु सरह हो । (राससमा कार्यरत सिलवाल, शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो लेख सिन्धुसन्देश साप्ताहिकबाट लिईएको हो ।)