‘सरकार असफल भए संविधान पनि नरहन सक्छ’

२०७५ आश्विन २७, शनिबार मा प्रकाशित ६ साल अघि

• बालकृष्ण देउजा

तपाईको राजनीतिक जीवन यात्राबारे संक्षिप्तमा बताइदिनुस् न ।
म सानैदेखि राजनीति प्रति चासो राख्ने मान्छे हुँ । यहि कारण २०३६ सालको जनमत संग्रहबाट म भित्र राजनीतिक चासो पैदा हुन थाल्यो । त्यस बेला पहेंलो चिन्हले पञ्चायतको सर्मथन गर्दथ्यो भने निलोले बहुदलको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । बहुदलको सर्मथनमा मैले पनि निलो चिन्हको कपडाको टुक्रा सिउरीएर हिँडन थाले र बहुदलको पक्षमा उभिएँ । यो मेरो सुझबुझपूर्ण राजनीतिको थालनी थिएन । २०४४ सालमा भूमिगत रुपमा गठित संगठन, एरिया पार्टी ग्रुपको प्रमुख भएर जिम्मेवारी समालें र सिन्धुपाल्चोक इलाका नं ११ को पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्न थालें ।
२०४६ चैत्र २६ गते जुन दिन बहुदल घोषणा भयो, त्यसै दिन सिन्धुपाल्चोक कै पहिलो र सायद् सबैभन्दा ठूलो जलुस निकाल्ने काम किउल भुमेश्वरीको प्राङ्गणबाट मेरो नेतृत्वमा भएको थियो । त्यो जुलुसमा जे जति सामेल हुनु भयो उहाँहरु सबै अहिलेसम्म पनि पार्टीमा सकृय हुनु हुन्छ । २०४५ मा संगठित सदस्यका लागि आवेदन गरें । एक वर्षको परीक्षण पछि बल्ल २०४६ सालमा तात्कालिन भुमिगत नेता केशव वडाल मार्फत सदस्यता पाएको थिएँ ।
२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनमा शिक्षककोे स्थायी जागरी छोडेर गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएँ । यसको केहि समयपछि गाविस महासंघको संस्थापक केन्द्रिय सदस्य भएर पनि काम गरें । २०४७ सालमा जिल्ला कमिटिमा मनोनित भएँ र दोश्रो जिल्ला सम्मेलन आयोजक कमिटीको सदस्य र २०५१ सालबाट किसान संघ र महासंघको केन्द्रिय सदस्य भएर काम गर्न थालें र त्यस यता लगातार यो जिम्मेवारीमा छु ।

देशको राजनैतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यति बेला नेपालको राजनीति तिब्र धु्रबिकरणमा विकशित भैरहेको छ । समाजबाद उन्मुख विचारकहरु क्रमशः एक कित्तामा र समाजबाद इतरहहरु अर्को कित्ता उभिने क्रमको शुरुवात भएको छ । यसवाट नेपालमा कम्युनिष्ट र गैह्र कम्युनिष्टहरु दुई धु्रबमा विभाजित हुँदैछन् । अबको केहि समयपछि नै सबै गैह्र बामपन्थीहरु एक ठाउँमा आउने छन् भने छिटफुट अवस्थामा बाहिर रहेका बामपन्थीहरु समेत मूल प्रवाहमा सामेल हुने छन् । यो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मुलुकको सत्तासिन पार्टी भएको छ । झण्डै दुई तिहाइ प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीको यो सरकार नेपालको कम्युष्टि आन्दोलनका लागि अवसर र चुनौती दुबै हो । सरकार सफल भयो भने मुलुकले छिटै समाजबादको बाटो तय गर्न सक्छ र असफल भयो भने सरकार मात्र होइन, समाजवाद उन्मुख संविधान पनि नरहन सक्छ ।
हिजो कम्युष्टि पार्टीको विकल्प कम्युनिष्ट पार्टी नै थियो आज त्यो अवस्था छैन । एउटा कम्युनिष्ट सकिदा मूलप्रबाह नै सकिन्छ । तसर्थ यो सरकार नेपाल, नेपाली जनता र स्वयम कम्युष्टिहरुका लागि ठूलो अवसर र चुनौती दुबै हो ।

नेपालमा कम्युनिष्टको सरकार भएका बेला हत्या, बलत्कार र अनियमितताका घट्नाहरु दिनानु दिन बढीरहेको छ, किन होला ?
हत्या अपहरण बढेको होइन, नघटेको चाहीँ हुन सक्छ । आज जे जति घट्नाहरु बाहिर आएका छन, ती घट्नाहरु समाजमा हिजो पनि घट्ने गरकै थियो । तर आज सञ्चार माध्याम र सचेत मानिसहरुका कारण घट्नाहरु भित्रै गुप चुप हुन नपाएर बाहिरीएका मात्र हुन् ।

बहुमत प्राप्त सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छैन नी ?
यो सरकारबाट नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । सरकार परिवर्तन भएको छ तर संस्कार परिवर्तन भएको छैन । कर्मचारी तन्त्र पुरानै छ । यो सरकारको पनि सीमाहरु छन । यसले चहाँदैमा सबै कुरा एका एक हुन सक्दैन । मुलुक संघीयतामा गए पछिको पहिलो सरकार भएकाले यो सरकारलाई संघीयताको आधार तयार पार्नका लागि ठूलो लगानी गर्नु परेको छ । घरको जग देखिंदैन किन कि त्यो त जमिनको सतह भन्दा तल हुन्छ । तर घर कति बलियो हुने भन्ने कुरा त्यहि जगमा निर्भर हुन्छ । यो सरकार यति बेला बिकासको जग निर्माणमा लागेकाले कामको नतिजा अपेक्षाकृत नदेखिए जस्तो लाग्छ ।

मुलुक संघीयतामा गयो तर संघीयता अनुकुलको काम हुन सकेन भनिन्छ नी ?
नेपालमा संघीयता नै जरुरी थियो कि थिएन भन्ने कुरामा वहस गर्ने बेला यो होइन । नेपाल टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भएकाले ति सबै मिलेर शक्ति आर्जन गर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल न कहिल्यै थियो न छ । देश केन्द्रिकृत छ तर जातीय बसोवास, भाषिक र क्षेत्रीय अवस्थाका कारण कुनै पनि बेला देश टुक्रन सक्ने अवस्था भएकाले देश बचाउन संघीयता जानु पर्ने बाध्यता पनि नेपाललाई थिएन । नेपाली जनताले सच्चा विकेन्द्रिकरणको माग गरी रहेका थिए । पटक पटक ठूला ठूला आन्दोलनहरु भयो तर कहिल्यै संघीयताको माग भएन । आम जनताको मागको विषय नवन्दा नबन्दै पनि मुलुकले संघीयता पाएको छ । अब यसलाइ टिकाउनु सबैको दायित्व हो । यो व्यवस्था पनि असफल भयो भने देशले तत्कालै अर्को बाटो धान्न सक्दैन । नेपालमा अन्य देशको तुलनामा भिन्न परिवेशमा संघियता प्राप्त भएकाले ति देशको जस्तो संघीयताको अनुसरण जस्ताको तस्तै साहेद नेपालमा हुन सक्दैन ।

संघीयतामा प्रदेश सरकार बलियो हुनु पर्ने होइन र ?
प्रदेश बिना संघीयताको औचित्यता प्रष्ट हुन सक्दैन । संघीयताको सुन्दरता भनेको प्रदेश सरकार हो भन्ने कुरा सत्य हो ता पनि मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक अवस्था अनुसार संघीतामा जानु पर्ने अवस्था रहन्छ । त्यसो त प्रदेश सरकार मात्र होइन तीन वटै तहका सरकारहरु बलियो हुनु पर्छ । संविधानले तोकेको क्षेत्र भित्र बसेर कानुन बनाउन र लागु गर्न सक्नु नै संघियताको सुन्दरता हो ।

नेपालको दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणलाई कतिपयले क्षयीकरण पनि भनेका छन नी ?
नेपालमा कम्युष्टि आन्दोलनको विकासक्रममा यहाँसम्मको घटनालाई हेर्ने हो भने संसारका लागि यो अध्ययनको विषय बन्न सक्छ । संसारका जुनै पनि देशका कम्युनिष्टहरु एक आपसमा विभाजित छन्, जस्का कारण उनीहरुले नेपाली कम्युष्टिहरुले जस्तो सफलता कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालका कम्युष्टिहरुले फुट र विभाजनबाट सफलता पाउन सकिंदैन भन्ने कुराको सिकाइलाई व्यवहारमा उतार्न सकेकाले आज झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनाउन सकेको हो । यसबाट नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको क्षयीकरण भयो कि शक्ति आर्जन ?

सिन्धुपाल्चोकमा पार्टी एकीकरणका क्रममा जिल्ला कमिटि बनाउँदा बिधिलाई व्यवास्ता गरीयो र खल्तीबाट आपूmले चाहेकालाई ल्याइयो भन्ने सुनिन्छ, के यो सत्य हो ?
जिल्ला कमिटीमा ज–जस्को नाम सिफारीस भएको छ, ती नामहरु हामी सबैको छलफलबाट नै आएको हो । पूर्व माओवादीसँगको वार्तामा कुशलता अपनाउन सकेको भए अहिलेको भन्दा ठूलो संख्यामा जिल्ला कमिटि सदस्यहरु ल्याउन सकिन्थ्यो । पुरानापाका प्रति अन्याय हुदैन थियो । यो कुरा सबैका लागि न्यायोचित नै ठहथ्र्यो भन्ने हो ।

स्थानीय तहले उल्लेख्य काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो आईरहेको छ, किन होला ?
विकास भनेको निर्माणको काम गर्नु मात्र पनि होइन । निर्माणको काम देखिने काम भएकाले हामी पनि विकास भन्ने बित्तिकै निर्माण भन्ने ठान्छौं । विकास भनेको राम्रो नीति निर्माण गर्नु, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु, सचेतनामुलक काम गर्नु यी सबै विकास हुन । अहिले यस्तै काममा समय खर्चिनु परेकाले पनि सोचे जस्तो देखिने काम नभएको हुन सक्छ ।

स्थानीय तहले नागरिकप्रति उत्तरदायी नबनि करको भार थोपरेर मर्माहत बनायो हैन र ?
सबै तहका सरकारका लागि यो समय अन्यौलताको समय बनेको छ । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधी विहिन भएकाले योजनाबद्ध विकासको काम हुन सकेको थिएन । यो सरकारलाइ विकासको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी छ । भौतिक संरचनाहरु छैनन, कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्थानीय निर्वाचनमा सबै नेताले आफ्नो भाषणमा नमुना पालिका, नमुना प्रदेश बनाउने सिंहदरबार गाउँमा ल्याउने कुरा गरे । तर त्यस्तो एकाएक हुन सक्दैन थियो र त्यहि भयो । संघीयता आफैंमा महँगो व्यवस्था हो यसलाई टिकाउने कुरा चुनौतीपुर्ण छ । हिजो कर्मचारीले सञ्चालन गर्दा पञ्चायतले उठाउने गरेको धुरी कर पनि उठाउन छोडेका थिए । मालपोत कर नाम मात्रको उठ्थ्यो । स्थानीय सेवा करहरु पनि बन्द थिए । अहिलेको सरकारले आत्मनिर्भताको लागि जनतालाई करको दायरामा ल्याउन थालेको हो । यसको मतलव कर असुलीमा समस्या हँुदै नभएको होइन । वर्तमान अवस्थामा दोहोरो कर र अव्यवहारीक संकलन पद्दतिको समस्याहरु छन । जुन क्रमसः समाधान हुँदै जाने छ ।

दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीको एकता, स्वार्थको कि आवश्यक्तामा आधारित छ ? यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो मोड लेला ?
यो एकता अहिले एकाएक भएको होइन, लामो समयको प्रयास पछि मात्र सम्भव भएको हो । विगतमा किन हुन सकेन अहिले आएर कसरी सम्भव भयो भन्ने कुरा उठ्नु स्वभाविक हो । सबै कुरा रहरमा मात्र हुँदैन यसका लागि बस्तुगत अवस्थाको परिपक्ताको समेत आवश्यक्ता पर्दछ । अहिलेको निर्वाचनले तत्काल एकतामा जान बाध्य बनायो । जस्ले एकताको पक्षमा बोल्दैन, उ नै जनबिरोधी ठहर्ने वा बाम राजनीतिमा टिक्नै नसक्ने जस्तो अवस्था आयो र एकताले सार्थकता पायो । अबको राजनीति दुई धु्रबमा विकसित भएर अगाढी बढ्छ । कम्युनिष्टहरुले बहुदलिय प्रतिष्पर्धालाई सहि ढँगले उपयोग गर्न सके भने केहि दशकमा नेपाल समाजवादमा पुग्छ र संसारका कम्युष्टि विरोधीहरुलाई चकित बनाउन सक्छ ।

अन्त्यमा, दुई पार्टी एकताको कुरा गर्दा एउटै पार्टी भित्र पनि चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । पुरानो पार्टी भित्रबाटै निषेधको राजनीति गरिएको जस्तो देखियो । यसको सिकार तपाई पनि हुनु भयो, हैन र ?
विशेष त विरोध र एकतामा हामी माक्र्सवादीहरु विश्वास गछौं । द्वन्दात्मक भौतिकवादले यहि भन्छ कि एकता र संघर्ष विना विकास हुन सक्दैन । हामी भित्र पनि यो प्रक्रिया तिब्र गतिमा अगाढी बढेको छ । पार्टी भित्रको कुरा गर्दा पछिल्लो समयको नेतृत्व, दौडिएर लिगलिगे कोटको राजा बनिन्छ भन्ने कुरामा बढि बिश्वास गर्छ । सिद्धान्त र विचारमा भन्दा दौडाहामा विश्वास गर्ने भएकाले बैचारीक पक्ष कम्जोर भएको छ ।
म जिल्ला कमिटीमा जाँदा ६ जनाको जिल्ला कमिटि थियो । २०४७ बाट यो कमिटिमा अनवरत रुपमा जिल्ला कमिटि सदस्य भएर काम गरें । पार्टी एकताको घडीमा जिल्ला कमिटि अध्यक्षका लागि कार्यकर्ताबाट माग हुन थाले पछि जिल्ला कमिटिमा हुने सिफारीसको लिष्टबाटै नाम कटौती गरेको कुरा थाहा पाएँ । तपाईले पनि थाहा भएरै यो कुरा उठाउनु भएको होला । यो राजनैतिक संकिणताको पराकाष्ठा हो ।

२०७५ असोज २७ गते प्रकाशित