विषयगत अध्यापन गर्न अनुमतिपत्र चाहिने

आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले विज्ञहरूसँग छलफल गरी विषयगत लाइसेन्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवधारणापत्र पेस गरेका हुन् । शिक्षाक्षेत्रका विज्ञहरूले समेत विषयगत लाइसेन्स दिने कुरामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । एकभन्दा बढी विषयमा लाइसेन्स लिन चाहनेलाई समेत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी तयारी गरेको हो ।

निमाविदेखि माथि विषयगत रूपमा लाइसेन्स
आयोगले शिक्षकलाई अहिलेसम्म तहगत मात्र लाइसेन्स दिने गरेको छ । आयोगका अनुसार तहगत रूपमा लाइसेन्स दिँदा विषयवस्तुमा राम्रो ज्ञान भएका शिक्षक कम आउने गरेका छन् ।

‘शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि शिक्षकलाई विषयको किटान गरेर लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था छ, निमाविदेखि माथि विषयगत रूपमा लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ,’ आयोगका प्रशासकीय प्रमुख थपलियाले भने । विषयगत लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको र थप छलफल गरेर यस विषयमा आयोगले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । लाइसेन्स दिँदा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ ।

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनबाट कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा पुनर्संरचना गरिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहमा विभाजन गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ का लागि सरकारले केही शिक्षकको दरबन्दी र अनुदान दिने गरेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म एउटै व्यक्तिले धेरै विषय पढाउन सके पनि त्योभन्दा माथिल्लो कक्षामा एउटै व्यक्तिले धेरै विषय पढाउन नसक्ने अवस्था छ ।

साढे सात लाखसँग अध्यापन अनुमतिपत्र
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म साढे सात लाखले लाइसेन्स लिएका छन् । ०६१ देखि वितरण गर्न सुरु गरेकामा ०७४ सम्ममा सात लाख ६५ ले लाइसेन्स लिएका छन् ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी निमावि तहका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण भएको छ । प्रावि तहमा एक लाख ९८ हजार ८३०, निमावि तहमा तीन लाख ६५ हजार २७५ र माध्यमिक तहमा एक लाख ३५ हजार ९६० ले अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका छन् । अहिले कक्षा १२ सम्म विद्यालय तहमा समायोजना भएकाले आयोगले कक्षा ११ र १२ लाई समेत अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिएको छ । आयोगका अनुसार ०७३ मा कक्षा ११ र १२ का लागि २२ हजार ९८६ लाई पाँच वर्षका लागि अस्थायी अनुमतिपत्र दिएको छ ।