देशको आवश्यकता स्थीर सरकार

२०७४ मंसिर ५, मंगलबार मा प्रकाशित ७ साल अघि

• भोला खतिवडा

नेपालका निर्वाचित सरकारले ५ वर्षे कार्यकाल बिताउन पाएको छैन । अझ भनौं नेपालमा वहुदलको अभ्यास भएदेखि नैं स्थीर सरकार हुन छाडेको छ । हुनत २००७ सालको परिवर्तन पछिदेखि नैं कुनैं पनि सरकारले पूरै काम गर्न पाएको छैन । राजाको सकृय शासन एकदलिय व्यवस्थामा के के भयो त्यो चर्चाको विषयमा नराख्दा फरक पर्दैन । तर जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गरेको शासन अवधीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पाँचवर्षे कार्यकाल कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विताउन पाएका छैनन् ।

नेपालमा पहिलो पटक भएको आम निर्वाचन २०१५ सालमा कांग्रेसले प्रचण्ड वहुमत पाएको थियो । तर सो पनि थिग्रीन सकेन । केही कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कारण अनी केही राजा महेन्द्रको महत्वकांक्षाले जननिर्वाचित सरकार टिक्न सकेन । महेन्द्रले आफ्नैं शासन चलाए जुन ३० वर्ष सम्म चल्यो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो । फेरी पनि नेपाली कांग्रेसले सुविधायूक्त वहुमत ल्याउन सफल भयो । कांग्रेस मात्तियो वा सम्हालिन सकेन । ३ वर्षमा नैं जननिर्वाचित संसद ढालेर अस्थायी सरकार दिने कामको आरम्भ भयो । त्यस वेला नेपाली कांग्रेसले जनमतलाई कदर गर्दै स्थीर सरकार चलाएको भए यो देशमा सायद यदी असजिलो अवस्था आउँदैनथ्यो होला । २०५१ सालमा भएको मध्यावधी आम निर्वाचनमा कुनै दलले पनि प्रष्ट वहुमत ल्याउन सकेन । नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार वनायो । नेपालीको मनजित्ने केही काम गर्न सफल भयो तर टिक्न दिइएन ।

९ महिनामा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । घाइते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसदमा उपस्थीत भएर जवाफ समेत दिन पाएनन् । अस्पतालको शैयावाट नैं संसदको जवाफ दिन वाध्य पारियो । त्यो वेला नैं लोकतान्त्रीक अभ्यास, मानविय संवेदना राजनीतिमा हुँदो रहेनछ भन्ने पुष्टी भएको थियो । त्यस पछिका सरकारहरु सवै विभिन्न दलिय गठवन्धनका भए दिगो हुने संभावना नै भएन । यहि समयको संसदिय व्यवस्था देखेर नैं धेरै नेपालीले घिनलाग्दो संझेका छन् । संसदिय अभ्यासमा विकृत अवस्थाको सुरुवात मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार ढलेदेखीनैं सुरुवात भएको हो ।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा फेरी नेपाली कांग्रेसले सुविधायूक्त वहुमत ल्याउन सफल भयो । कांग्रेसले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री भनी चुनावमा होमिएको थियो । त्यसवेलामा नेकपा एमाले फुटेर नेकपा माले भैं निर्वाचनमा होमिएको थियो । त्यतीखेरको नेकपा मालेले कुनै सिट जित्न नसके पनि एमालेलाई वहुमत हासिल गर्नवाट रोक्न सफल भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले सन्तनेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वहुमतीय सरकार वनायो तर कांग्रेसले नैं धेरै टिक्न दिएन । त्यस पछि फेरी टुटफुटको अवस्था सिर्जना भयो । लामोसमय कुनै पनि सरकार टिक्न सकेनन् । २०६३ सालमा भनेको अन्तरीम संविधानको व्यवस्थाले स्थायी सरकार वन्ने गरी एक दलले मात्र वहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नैं थिएन । त्यसैले २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा कुनै पनि एक दलले वहुमत ल्याउन सकेन । सरकार वनाउँदा धेरैवटा दलको समिकरण हुनु पर्ने अवस्था आयो । त्यसले पनि मुलुकलाई सहजता दिन सकेको छैन ।

२०७२ सालको नेपालको संविधानले २७५ सदस्यीय संघिय संसदको कल्पना गरेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट १६५ र समानुपातीकवाट ११० जना जनप्रतिनिधिहरुवाट संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व हुनेछ त्यसै अनुसार अहिले २ चरणमा गरी निर्वाचन हुँदैछ । यथास्थीतीमा निर्वाचन भएमा कुनै एक दलले  वहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएको थिएन । मुलुकमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पहिचान पाएका ठुला ३ दल मध्ये कुनै एकले वहुमत ल्याउन अवस्था थिएन । जस्को कारण नेपालीको चाहाना स्थीर सरकार कल्पना गर्न सकिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा झण्डै झण्डै चमत्कारी शैलीमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आम निर्वाचनमा गठवन्धन गर्ने र निर्वाचन पछि पार्टी नैं एकिकरण गर्ने घोषणा गरे । त्यसको लगत्तै नेपाली कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रीक गठवन्धन वनाउने प्रयास गर्यो । यो अभ्यासले स्थीर सरकार वन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । २ वटा मूख्य मोर्चामा केन्द्रीत भए पछि संसदमा वहुमत आउन सक्ने संभावना वढेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वनाइएको लोकतान्त्रीक मोर्चाले धेरै गति लिन सकेको छैन । लोकतान्त्रीक गठवन्धनमा कम्यूनीष्ट दलहरु वाहेक एकै भएर निर्वाचनमा होमिने सोच भएता पनि त्यसमा सफलता पाउन सकेन । तराई केन्द्रीत २ दल एक आपसमा मिलेर निर्वाचन लड्दैछन् ।

वाम र लोकतान्त्रीक गठवन्धनले आ आफ्नो दायरा फराकिलो वनाउने धेरैलाई समेट्ने प्रयास गरेता पनि वाम गठवन्धनले धेरै समेट्न सकेको देखिन्छ । गैरकम्युनिष्टहरुलाई समेत समेट्ने प्रयास गरेको छ । हृदयस त्रिपाठी लगायतका केहीले सुर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिएका छन् । त्यसै गरी केही स्थानमा राप्रपालाई पनि समर्थन गरेको देखिन्छ । एमाले र माओवादी विच सिट वाँडफाँटमा न्यायोचित गर्ने प्रयास गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेपका माओवादी केन्द्र दुवै दलहरु हरेक कार्यक्रम संयूक्त रुपमा आयोजना गरिरहेका छन् । निर्वाचित केन्द्रीत हरेक कमिटीको संयोजक र उपसंयोजक एक अर्कालाई वाँडेका छन् । मन मनमा के छ थाहा पाउन नसके पनि सार्वजनिक रुपमा एक भएर क्रियाशिल भएका छन् । केपी ओली र प्रचण्ड सार्वजनिक रुपमा नैं अंकमाल गरेर एउटै माला लाएर अहिले नैं एक भैसक्यो भन्ने भान पारीसकेका छन् ।

हिजो वोलचाल नहुने एमाले र माओवादी कार्यकर्ता विच आज एक आपसमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भैसकेको देखिएको छ । यी सवै दृष्टान्तले गर्दा अव स्थीर सरकारको चाहाना पूरा होला कि भन्ने आशा पलाएको छ । आम नेपालीले अझ भनौं यो पुस्ताले एउटै सरकार ५ वर्ष सम्म चलेको देख्न पाएकै छैनन् । नेपाल विकास नभएको अस्थीर सरकारले हो भन्ने सवैको मनमा परेको छ । त्यसैले अवको आशा र भरोसा बाम गठवन्धनसँग रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले इतिहासमा २०१५, २०४८ र २०५६ सालमा वहुमत प्राप्त गरेर सरकार पनि वनायो तर स्थीरता दिन सकेन । अव पनि के देलार भन्ने शंका छ । अधिकांशको आश वाम गठवन्धनसँग रहेको छ । कम्यूनिष्टको कुनै दलले अहिले सम्म वहुमत हासिल गर्न सकेको छैन । समिकरण गरी सरकार वनाउँदा वा अल्पमतको सरकार वनाउँदा केही छाप छोडेको छ । केही अनुकरणीय काम गरिसकेको छ । त्यसैले वाम गठवन्धनसँग धेरैले आशा गरेका छन्, अव वाम गठवन्धनले सुविधायूक्त वहुमत ल्याउने छ ।

स्थीर सरकार वनाउने छ । नेपाल र नेपालीको चाहान अनुसारको विकासको मूल फुटाउने कार्यक्रमहरु ल्याउने छ । सार्वभौम सम्पन्न नागरिकहरुको ईच्छा तथा चाहाना अनुसार हरेक नागरिकलाई स्वतस्फुर्त रुपमा परिचालन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु ल्याउने छ भन्ने अपेक्षा रहेको छ । कम्यूनीष्टहरुलाई पनि यो पहिलो तथा अन्तीम मौका पनि हुन सक्दछ । शिखरमा पुग्न सकिन्छ तर त्यहाँ वसिरहन मुस्कील पर्दछ भने झैं केही गरी वाम गठवन्धनलाई यो अवसर आएमा त्यसलाई जोगाइराख्न कत्तिको सक्छ त्यसको लागि कुर्नुको कुनै विकल्प छैन । नेपालीको चाहाना स्थीर सरकार  हो । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन सकियो अव समृद्धिको लागि सवै लाग्ने वातावरण अवको स्थीर सरकारले दिन सकोस् । शुभकामना ।

२०७४ मंसिर ४ गते प्रकाशित