सर्वोच्चले ब्युँताइदियो एमाले र माओवादी केन्द्र, अबको विकल्प के?

फागुन २४, २०७७

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेललाई नेकपाको आधिकारिकता दिने फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्च निर्णयपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग-अलग राजनीतिक दलका रूपमा  कायम रहेका छन्। 

​फैसलासँगै अब केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ। कट्टेलले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो। निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए।

​यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो।

‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकका निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक के अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सो को जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र आदेशको विद्युतीय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु नहुँदै संसद भवनबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा नामबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका हुन्। आफूले फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्न नभ्याएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तर फैसलाको सम्मान गर्ने जनाए।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अपेक्षा गरेको भन्दा फरक आएको टिप्पणी गरे। ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आयो’. उनले भने, ‘त्यस विषयमा अध्ययन नगरी टिप्पणी गर्न मिल्दैन।’

त्यसैगरी देव गुरुङले ओली, प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई ‘बेठिक टाइम’को न्यायको संज्ञा दिएका छन्। संसदीय दलका नेता परिर्वतनको सूचना दर्ता गराएर निस्कँदै गर्दा संसद सचिवालय सिंहदरबारमा संचारकर्मीलाई फैसलाबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै नेता गुरुङले ‘बेठिक टाइम’ मा न्याय भने।

अदालतको फैसलाले दलको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको ‘डेढलक’लाई अझै मद्दत पुग्न सक्ने गुरुङको भनाइ थियो। 

पार्टी आधिकारिकता पाएको ऋषि कट्टेले अदालतको निर्णय खासै नौलो कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नाम नतोकी तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एक भई जबर्जस्ती आफ्नो पार्टीको नाम खोसेको टिप्पणी गरेका छन्।

अबको विकल्प के?

योसँगै संसदमा अब चार वटा दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा रहने भएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा पूर्वएमालेको १ सय २१ सिट रहेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको थियो भने समानुपातिक तर्फ ४१ सिट जितेको थियो। पूर्वएमाले सांसद सानु शिवाको निधन भएकाले पूर्वएमालेको अहिले संसदमा १२० सिट छ।

नेपाली कांग्रेसले ६३ सिट जितेको थियो। उसले प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० सिट जितेको थियो। उसका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने अर्का सांसद मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका छन्।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा ५३ सिट जितेको थियो। उसको प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट रहेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण पछि अहिले ३४ सांसद छन्। एकीकरण अघि राजपाका १७ र समाजवादी पार्टीका १७ सांसद रहेका थिए। जनता समाजवादीका हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन्।

संसदमा २ सांसद भएका दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउँछन्। संसदीय दल गठन गर्न नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १-१ सांसद छन्। १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

यी चार पार्टी कायम भएपछि चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छन्। पहिलो, एमाले (१२१) र कांग्रेस (६३) मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) पुग्छ। दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी (३४) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र (५३) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। चौथो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन्।